नई दिल्ली, । लोकतंत्र..एक ऐसा शब्द है जो बरबस ही अपने प्रति सम्मान और गरिमा का भाव पैदा करवा लेता है। तभी तो दुनिया का बंटवारा दो हिस्सों में किया जाता है, एक लोकतांत्रिक देश और दूसरे गैरलोकतांत्रिक देश। लोकतंत्र यानी जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए। इसकी पवित्रता असंदिग्ध है। लोकतंत्र में जनता अपने कल्याण के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती है जो नीतियों और योजनाओं के द्वारा लोगों का जीवन-स्तर ऊपर उठाते हैं। संसद इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है जहां, इसकी प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है। दुनिया भर की संसदों के कामकाज और सदस्यों के चयन के मानदंडों के आधार पर उनका वर्गीकरण करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन लोकतंत्र के भी कई प्रकार बताती है। भारत को वह पूर्ण लोकतंत्र के पूरे अंक नहीं देती है।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। चुनाव सुधार इसी का हिस्सा हैं। हाल ही में खत्म हुए संसद के शीत सत्र में चुनाव सुधारों को लेकर एक बिल दोनों सदनों से पारित कराया गया। इसके कानून बनने के बाद मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड आपस में जुड़ जाएंगे जिससे फर्जी या दोहरे मतदाताओं की पहचान हो सकेगी। यह बड़ा कदम है, लेकिन चुनाव सुधारों को और रफ्तार के साथ धार देने की जरूरत है। इसी क्रम में एक देश एक चुनाव के साथ एक ही मतदाता सूची की मांग दशकों से जारी है। अभी पंचायत और निकायों के चुनावों के लिए अलग मतदाता सूची होती है जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए दूसरी सूची। इसे भी एक किए जाने की जरूरत है। किसी लोकतंत्र में जितनी सहजता और पारदर्शिता से जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने की आजादी होती है, वह उतना ही बेहतर लोकतंत्र कहलाता है। ये सारे सुधार आनलाइन वोटिंग का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। ऐसे में हालिया हुए चुनाव सुधार और लंबित सुधारों की जरूरत की पड़ताल आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है।
