नई दिल्ली, : 16 अक्टूबर को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना की घोषणा की थी। डीबीयू की स्थापना देश के कोने-कोने में डिजिटल बैंकिंग के लाभों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा।
11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 12 निजी क्षेत्र के बैंक और एक लघु वित्त बैंक इस मिशन में भाग ले रहे हैं। डीबीयू छोटे बहुपयोगी आउटलेट होंगे जो विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे। बचत खाते खोलना, बैलेंस चेक करना, पासबुक प्रिंट करना, फंड ट्रांसफर, फिक्स्ड डिपॉजिट,लोन एप्लिकेशन, जारी किए गए चेक के लिए स्टॉप-पेमेंट निर्देश, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का आवेदन, खाते का विवरण देखें, टैक्स और बिल पेमेंट और नामांकन जैसी सेवाएं यहां उपलब्ध होंगी।
डिजिटल वित्तीय साक्षरता को मिलेगा बढ़ावा
डीबीयू ग्राहकों को पूरे साल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगा। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स वित्तीय साक्षरता का प्रसार करेंगी। बैंकिंग के डिजिटल तौर-तरीकों को बढ़ावा देकर ये साइबर सुरक्षा के प्रति ग्राहकों को जागरूक बनाने में मददगार साबित होंगी।
ग्राहकों की शिकायतों का हो सकेगा समाधान
डीबीयू द्वारा सीधे या बिजनेस सेवाप्रदाताओं के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस सिस्टम में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए पर्याप्त डिजिटल तंत्र होंगे। ग्राहकों को कोई नुकसान न हो और उन्हें ऑनलाइन सभी सेवाओं का लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
