अजमेर। अजमेर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक राकेश पारीक ने स्पष्ट कहा है कि मसूदा के कुछ गांवों को शामिल कर केकड़ी को जिला बनाने पर उनकी सहमति नहीं है।
पारीक ने कहा कि यह राजनीतिक कारणों से भ्रम फैलाया जा रहा है कि केकड़ी को जिला बनाने को लेकर उन्होंने कोई पत्र भी लिखा है। केकड़ी जिला बने, इस पर उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन केकड़ी को जिला बनाने के लिए मसूदा के गांवों को शामिल करने पर उनका कड़ा एतराज है।
साढ़े चार साल के कार्यकाल में मसूदा का करवाया विकास
पारीक ने कहा कि उन्होंने साढ़े चार साल के कार्यकाल में मसूदा का बहुत विकास करवाया है। उन्होंने विधायक के रूप में नहीं बल्कि एक जनसेवक के तौर पर काम किया है। उनकी लोकप्रियता से ही प्रतिद्वंदी केकड़ी प्रकरण को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। पारीक ने कहा कि मसूदा को छोटा कर केकड़ी को जिला बनाने की मांग पर उनकी सहमति होती तो 13 मार्च को वो भी केकड़ी के लोगों के साथ सीएम अशोक गहलोत से मिलने जाते।
मतदाताओं को दिलाया भरोसा
पारीक मसूदा के मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि वे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मसूदा का महत्व कम होता हो। विधायक पारीक का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 13 मार्च को सीएम गहलोत की मौजूदगी में केकड़ी के विधायक रघु शर्मा ने कहा था कि केकड़ी को जिला बनाने पर मसूदा के विधायक राकेश पारीक भी सहमत है।
रघु के इस कथन के बाद ही मसूदा विधानसभा क्षेत्र में विधायक पारीक के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। मसूदा के लोग पारीक पर अपने राजनीतिक स्वार्थों के खातिर मसूदा की बलि देने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे प्रदर्शनों पर विराम लग गया है।
केकड़ी जिला बनेगा?
उल्लेखनीय है कि राकेश पारीक पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थक हैं, जबकि केकड़ी के विधायक रघु शर्मा सीएम अशोक गहलोत गुट के माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले केकड़ी जिला बनता है या नहीं यह भी गर्भ में है, लेकिन जिला बनाने की मांग पर राजनीतिक गतिविधियां कर रघु शर्मा केकड़ी में अपनी कमजोर स्थिति को मजबूत करने में लगे हैं।
केकड़ी के साथ साथ ब्यावर और किशनगढ़ का भी दावा जिला बनने का है। अगर केकड़ी को जिला बनाया जाता है तो ब्यावर और किशनगढ़ में कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान होगा। जानकारों की मानें तो जिला बनाने के मुद्दे पर अजमेर जैसी स्थिति कई जिलों में है। अनेक दावों को देखते हुए ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में नए जिले बनाने के मूड में नहीं है। यह वजह है कि जिला बनाने के लिए गठित राम लुभाया कमेटी का कार्यकाल 6 माह और बढ़ा दिया गया है।
