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किसान आंदोलन से जुड़े 500 ट्वीटर अकाउंट्स सस्पेंड,


नई दिल्ली। किसान आंदोलन (Farmer Protest) के बीच भारत सरकार और ट्विटर (Twitter) के बीच एक विवाद छीड़ गया है जो शांत होता नजर नहीं आ रहा। ट्विटर ने भारत सरकार के निर्देश के तहत कुछ अकाउंट पर रोक तो लगाई है लेकिन आईटी मिनिस्ट्री ने स्पष्ट तौर पर 257 ट्विटर हैंडल को हटाने की बात कही है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के बीच उपद्रव की साजिश प्रकरण में आखिर भारत सरकार की सख्ती के बाद ट्विटर ने 500 अकाउंट सस्पेंड कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर ट्विटर ने इसकी जानकारी दी और कहा कि जिन अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है, वे कंपनी की पॉलिसी का वॉयलेशन कर रहे थे।

69 के तहत ट्विटर को नोटिस
वहीं इससे पहले सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत ट्विटर को नोटिस दिया था और कहा था कि अगर विवादित अकाउंट ब्लॉक नहीं किए गए तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ट्विटर ने ये भी कहा है कि ब्लॉक किए गए 271 अकाउंट ऐसे भी हैं जिन्हें केवल भारत में ही ब्लॉक किया गया है, जबकि ये अन्य देशों में चालू रहेंगे।

ऐसे में सरकार ने 4 फरवरी फिर 8 फरवरी को ट्विटर से 1,178 पाकिस्तानी-खालिस्तानी अकाउंट्स हटाने को कहा था। सरकार का कहना था कि इन अकाउंट्स के जरिए किसान आंदोलन से जुड़ी गलत जानकारियां और भड़काऊ कंटेंट फैलाया जा रहा है। पत्रकार, पॉलिटिशियन के अकाउंट्स पर एक्शन नहीं ट्विटर ने कहा है कि जिन 271 अकाउंट को सिर्फ भारत में बंद किया गया है, उनमें न्यूज मीडिया, पत्रकार, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन से जुड़े किसी लोगों के अकाउंट नहीं हैं। क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करते हुए इन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता।

आपत्तिजनक कंटेंट वाले हैशटेग पर लगाम
ट्विटर ने आपत्तिजनक कंटेंट की विजिबिलिटी भी घटाई ट्विटर के मुताबिक पिछले हफ्तों में हुई हिंसा की घटनाओं को देखते हुए आपत्तिजनक कंटेंट वाले हैशटेग की विजिबिलिटी भी कम कर दी गई है। साथ ही कहा कि दिल्ली में रिपब्लिक-डे को हुई हिंसा के बाद भारत में अपने नियमों को लागू करवाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके बारे में रेगुलर अपडेट दे रहे हैं।

हैशटैग को लेकर हो सकती है कानूनी कार्रवाई
वहीं ट्वीटर ने केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मिलने का वक्त्त मांगा है।बताया जा रहा है कि ट्वीटर की पूरी कोशिश है कि आपत्तिजनक हैशटैग को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई कर सके। इससे इनक उपयोग में कमी हो सकती है। जानकारी मिली है कि सेक्रेटरी आईटी जल्द ही ट्वीटर के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।

बता दें कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने बुधवार को एक ब्लॉक पोस्ट में कहा कि नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों एवं मीडिया के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं किया है क्योंकि ऐसा करने से अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा।