मोदी ने किया स्वागत, कहा-स्थायी रूप से समाप्त हो कोटा
(आज समाचार सेवा)
पटना। केंद्रीय विद्यालयों में सांसद एवं जिलाधिकारी कोटे से होने वाले दाखिले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रोक लग गयी है। केंद्रीय विद्यालयों में सांसद एवं जिलाधिकारी कोटे की सीटों की संख्या तकरीबन 30 हजार है। रोक की वजह से सांसद एवं जिलाधिकारी कोटे की सीटों पर इस बार केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला नहीं हो पायेगा।
केंद्रीय विद्यालयों में सांसद एवं जिलाधिकारी कोटे की तकरीबन 30 हजार सीटों पर होने वाले दाखिले पर रोक लगाने के निर्णय का स्वागत करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री तथा राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सांसद एवं जिलाधिकारी कोटा को स्थायी रूप से समाप्त किया जाय।
श्री मोदी ने बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन के लिए सांसद एवं जिलाधिकारी कोटा स्थगित करने के शिक्षा मंत्रालय के निर्णय से इन सीटों पर भी एससी-एसटी, ओबीसी कोटे से हर साल 15, 000 छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। श्री मोदी सांसद एवं जिलाधिकारी कोटे से दाखिला बंद करने की मांग करते रहे हैं। यह मामला वे सदन में भी उठा चुके हैं।
श्री मोदी ने बताया कि अब तक हर सांसद दस और विद्यालय प्रबंधक समिति अध्यक्ष के नाते हर जिलाधिकारी अपने जिले के प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में न्यूनतम 17 छात्रों का नामांकन अपने कोटे से करा सकते थे। सांसद कोटे से 7,500 और जिलाधिकारी कोटे से 22,000 छात्रों के दाखिले होते रहे हैं। ऐसे नामांकन में न आरक्षण के नियमों का पालन होता है, न योग्यता को आधार बनाया जाता है।
श्री मोदी ने बताया कि दाखिला को कोटामुक्त करने से आरक्षण और योग्यता के आधार पर नामांकन के लिए एक झटके में 30 हजार सीटें बढ़ जायेंगी। श्री मोदी ने बताया कि यह कोटा जनप्रतिनिधियों से लोगों की नाराजगी का कारण बन गया था। अपने कोटे से सांसद केवल दस दाखिला करा सकते थे, जबकि लाभ चाहने वालों की संख्या सैंकड़ों में हुआ करती थीं।
