- देश में अभी तक कुल 23,61,98,726 लोगों को कोविड-19 रोधी टीके लग चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कमजोर होने के बीच केंद्र ने टीकाकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दी है। वहीं टीकाकरण रणनीति की नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि केंद्र की ओर से राज्यों को वैक्सीन का आवंटन आबादी, संक्रमण दर और वैक्सीनेशन की गति के आधार पर किया जाएगा।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर वेस्टेज ज्यादा होगा तो इसका असर राज्यों को होने वाले आवंटन पर पड़ सकता है। केंद्र की ओर से जारी नई गाइडलाइन 21 जून से लागू होने वाली है। वहीं इस गाइडलाइंस के मुताबिक निजी अस्पतालों में लगने वाले कोरोना टीकों के दाम कंपनियों की ओर से तय किए जाएंगे। वहीं राज्यों को छूट दी गई है कि 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों के टीकाकरण के प्रायॉरिटी ग्रुप वे अपने सुविधा अनुसार तय कर सकते हैं।
वहीं केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए जाने वाले टीकों की जानकारी अडवांस में दी जाएगी। इसके बाद राज्यों को यह जिला प्रशासन को जानकारी देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि अब 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के टीकाकरण के लिए राज्यों को 21 जून से मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाएगा और आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की जाएगी।
उन्होंने ऐलान किया कि राज्यों के हिस्से के 25 प्रतिशत समेत कुल 75 प्रतिशत की खरीद केंद्र सरकार करेगी और राज्यों को इसे मुफ्त उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 प्रतिशत टीके अब भी निजी अस्पतालों को मिलते रहेंगे, लेकिन वे प्रति खुराक 150 रुपये से ज्यादा सेवा शुल्क नहीं ले सकेंगे। भारत सरकार की टीका रणनीति में बदलाव उस वक्त देखने को मिला है जब कुछ दिनों पहले ही उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा था कि वह कोविड-19 रोधी टीकाकरण नीति को लेकर संबंधित दस्तावेज और फाइल नोटिंग सौंपे।
