देश के विभिन्न भागों में जीवनरक्षक गैस ऑक्सीजन की कमी के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों से कहा कि वे उपलब्ध ऑक्सीजन को महत्वपूर्ण वस्तु की तरह लें और निजी अस्पतालों समेत सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत की समीक्षा करवाएं। स्वास्थ्य एवं पिरवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस महामारी की शुरूआत से ही सरकार ने ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की प्रमुख क्लीनिकल मदद के रूप में पहचान की थी।
उन्होंने कहा कि सरकारने अप्रैल -मई 2020 में ही राष्ट्रीय स्तर पर 1,02,400 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लिए थे और उन्हें राज्यों के बीच बांट दिया गया था। अग्रवाल ने कहा,” हम राज्यों से अपील कर चुके हैं कि उपलब्ध ऑक्सीजन को एक महत्वपूर्ण वस्तु की तरह लें और ऑक्सीजन का तार्किक उपयोग भी सुनिश्चित करें।”
केंद्र द्वारा आक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाए जाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए अग्रवाल ने कहा कि नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की कीमत तय करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि देशभर में 162 प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन (पीएसए) संयंत्रों को अनुमति दी गई है जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 154 मिट्रिक टन है। इनमें से 52 संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं तथा 87 की आपूर्ति हो गई है और इन्हें जल्द से जल्द चालू करने का काम जारी है।
अग्रवाल ने बताया कि राज्यों को 8,593 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित की गई है। उन्होंने बताया, ” 1,27,000 ऑक्सीजन सिलेंडरों का आर्डर 21 अप्रैल को जारी किया गया गया था और इनकी आपूर्ति एकाध दिन में होने वाली है। इनमें 54,000 जंबो सिलेंडर और 73,000 सामान्य सिलेंडर हैं।”
