केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECGLS) के खर्च को 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये करने को मंजूरी दे दी। साथ ही अतिरिक्त राशि हॉस्पिटैलिटी और संबंधित क्षेत्रों में उद्यमों के लिए निर्धारित की जाएगी।
2022-23 के केंद्रीय बजट में कोरोनो महामारी से प्रभावित हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की मदद के लिए ECGLS की सीमा 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव था।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कैबिनेट द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों पर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हॉस्पिटैलिटी और संबंधित क्षेत्रों में महामारी के कारण गंभीर व्यवधानों के कारण राशि में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि ईसीएलजीएस के तहत 5 अगस्त 2022 तक लगभग 3.67 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।
