(आज समाचार सेवा)
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ४, देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में शामिल हुए। ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे १३३ लोगों को समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित काररवाई के निर्देश दिए।
सोमवार को ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, संसदीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई।
वैशाली से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि उनके पति की मौत कोरोना से हो गयी थी लेकिन अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है। वहीं अररिया से आये एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि हमारे भाई की वर्ष २०२१ में कोरोना से मौत हो गयी है। मुआवजे की राशि के लिए लगातार दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अब तक सहायता राशि नहीं मिल सकी है। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच कर उचित काररवाई करने का निर्देश दिया।
पटना से आयी छात्रा ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि मैट्रिक और इंटर पास करने पर राज्य सरकार की ओर से जो स्कॉलरशिप दी जाती है, वो अभी तक नहीं मिल पायी है। वहीं समस्तीपुर से आये एक छात्र ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उसका एडमिशन राजकीय आईटीआई संस्थान में हुआ था। आईटीआई संस्थान में शिक्षक नहीं रहने के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर उचित काररवाई करने का निर्देश दिया।
जगदीशपुर, आरा से आए एक फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि आपके द्वारा वर्ष २००७ में दो छात्रावास का निर्माण करवाया गया था लेकिन पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग के बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब से छात्रावास बना है उसमें एक भी छात्र नहीं रहते हैं। इसकी सही देख रेख होने से शाहाबाद प्रक्षेत्र के चार जिलों के छात्र लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने मामले की जांचकर उचित काररवाई करने का निर्देश दिया।
उजियारपुर, समस्तीपुर से आये एक सरकारी कर्मचारी ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि उसे विपश्यना केन्द्र में १५ दिनों के मेडिटेशन कोर्स के लिए विभाग द्वारा अवकाश नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि इसके लिए तो सरकार ने आदेश जारी कर दिया था। मुख्यमंत्री संबंधित विभाग को इस मामले में उचित काररवाई का निर्देश दिया।
पूर्वी चम्पारण से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि वर्ष २०१८ की आंगनबाड़ी चयन को लंबित रखा गया है। वहीं समस्तीपुर से आयी एक महिला ने आंगनबाड़ी में सहायिका की बहाली में अनियमितता की शिकायत की। आंगनबाड़ी बहाली में हो रही गड़बड़ी और लगातार मिल रही शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने संबद्ध विीााग के अधिकारियों से कहा कि बहाली को लेकर विस्तृत समीक्षा करें। इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही हैं, इसको व्यापक स्तर पर देखें और जांचकर उचित कदम उठाएं।
आरा से आए एक छात्र ने गुहार लगाते हुए कहा कि वर्ष २०१९ में स्नातक पास करने के उपरांत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। एक साल से यूनिवर्सिटी द्वारा मेरी डिग्री निर्गत नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को उचित काररवाई करने का निर्देश दिया। वहीं हुलासगंज, जहानाबाद की एक महिला ने अब तक पारिवारिक पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने मामले में जांचकर उचित काररवाई करने का निर्देश दिया।
‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, सूचना प्रावैधिकी सह श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार, कला संस्कृति एवं युवा मामलों के मंत्री आलोक रंजन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एस.के.सिंघल, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. एस.सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो थे।
