नई दिल्ली। : पंजाब वर्तमान में प्रदूषण की मार झेल रहा है। प्रदेश में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार (Supreme Court to Punjab Government) को जमकर फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पराली जलाने (Stubble burning in Punjab) पर रोक लगाने का निर्देश दिया है तो वहीं, उन्हें फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने के मामले में राजनीति करना बंद करें।
‘हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती’
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलियापेक्स की पीठ ने कहा कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती और राज्य सरकार को पराली जलाना बंद करना होगा।
हम चाहते हैं कि पराली जलाना रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं जानते कि आप पराली जलाने के मामलों को कैसे रोक सकते हैं, यह आपका काम है, लेकिन इसे रोका जाना चाहिए और इस मामले में तुरंत कुछ करना होगा।
धान की फसल से जलस्तर में हुई गिरावट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार ऐसे हालात देख रही है, जहां धान की फसल के कारण जल स्तर में भारी गिरावट आई है। इस पर अदालत ने कहा कि आप एक तरफ बाजरा को बढ़ावा दे रहे हैं और फिर धान को भूजल बर्बाद करने दे रहे हैं।
इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इस तरह के धान को उस समय अवधि में उगाया जाना चाहिए, जिसमें इसे उगाया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि 15 साल पहले यह समस्या नहीं थी क्योंकि ऐसी फसल नहीं होती थी।
अगर लोग मर रहे हैं तो हम नीतिगत मुद्दों में प्रवेश करेंगे-SC
वहीं, पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए हर कोशिश कर रही है। किसान आर्थिक कारणों से पराली जला रहे हैं।
कोर्ट ने कहा कि हम नीतिगत मुद्दों में प्रवेश नहीं करते, लेकिन अगर लोग मर रहे हैं तो हम नीतिगत मुद्दों में प्रवेश करेंगे। उन्होंने तुरंत पराली जलाने की घटनाओं को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है।
