(आज समाचार सेवा)
पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र से मिल कर लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा कि बिहार की दस राजनीतिक दलों के ११ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जातीय जनगणना कराने को लेकर अपनी बातों को उनके समक्ष रख दिया है, अब निर्णय लेना प्रधानमंत्री जी को है।
उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री जी से लगभग ४०-४५ मिनट तक इस मुद्दे पर बातचीत हुई। सभी राजीतिक पार्टी के नेताओं ने अपनी-अपनी बातें रखी। सभी नेताओं ने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत लाभ है और यह सबके हित में है।
प्रधानमंत्री जी ने सभी कही बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। हमलोगों ने अपनी बात रख दी है, अब निर्णय प्रधानमंत्री जी को लेना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष २०१९ में बिहार विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा तथा वर्ष २०२० में विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को हम लोगों ने पहले ही पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के पास भेज दिया था। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के सभी दल एक साथ हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा में सर्वसम्मति से इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था और प्रधानमंत्री जी से मिलने भी सभी १० राजनीतिक दलों प्रतिनिधि साथ में गये।
जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सभी लोगों की राय एक ही है। जातीय जनगणना उपयोगी है और देशहित में है। देश में आखिरी बार अंग्रेज के जमाने में वर्ष १९३१ में जातीय जनगणना हुई थी। अभी तक उसी जातीय जनगणना को आधार मान कर चला जा रहा है, ये उपयुक्त नहीं है। एक बार जरूर जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए। इसमें सभी लोगों को लाभ होगा और सरकार को भी पूरी जानकारी मिलेगी कि किस जाति समूह की कितनी जनसंख्या है और उन्हें आगे बढ़ाने के क्या किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से हमलोगों ने आग्रह किया कि जातीय जनगणना सबके हित के साथ-साथ सरकार के भी हित में है। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाये। यह सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, देश भर का मामला है। यह बात सिर्फ बिहार से नहीं बल्कि सभी राज्यों से उठ रही है, यह सभी लोगों की इच्छा है। हम समझते हैं कि इस पर जरूर केंद्र सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी।
निर्णय लेने का हक तो प्रधानमंत्री जी का है, लेकिन हमलोगों ने अपनी पूरी बात उनके समक्ष विस्तृत रुप से रख दी है कि इससे क्या-क्या लाभ होगा। जनगणना अभी शुरू नहीं हुई है, शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा एयरपोर्ट एवं सडक़ों के निजीकरण को लेकर पत्रकारों के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि पटना एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर हमलोगों ने हर तरह से सहयोग किया है।
