ट्विटर को रविशंकर प्रसाद की दो टूक, कहा- अमेरिकी कॉपीराइट लागू करते हैं तो भारतीय कानूनों का भी रखें ध्यान

उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिकी के डिजिटल कॉपीराइट अधिनियम को लागू करने जा रहे हैं तो आपको भारत के कॉपीराइट नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए. मंत्री ने कहा कि आप यह नहीं कह सकते कि मेरे इस पूरे रुख का नियमन अमेरिकी कानून के एकपक्षीय मूल्याकंन के आधार पर किया जाएगा. उच्च प्रौद्योगिकी की इस भूमिका और लोकतंत्र के बीच एक सुखद समन्वय का कोई समाधान ढंढना ही होगा. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में काम करने की आजादी है, लेकिन उन्हें भारतीय संविधान और कानूनों को प्रति जवाबदेह होना होगा. पिछले कुछ समय में ट्विटर कई मुद्दों को लेकर सरकार के निशाने पर रही है.

ट्विटर ने नए आईटी कानूनों का अब तक नहीं किया पालन

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने सोशल मीडिया कंपनियों से जुड़े नए आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) कानूनों का अब तक पालन नहीं किया है. नए नियमों के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत है. इसमें भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं. इससे पहले इस महीने की शुरुआत में सरकार ने ट्विटर को नियमों के अनुपालन का आखिरी मौका देते हुए कहा था कि अगर वो इसमें विफल रहती है, तो उसे आईटी कानून के तहत मध्यस्थ मंच के नाते दायित्व से जो छूट मिली है, वो वापस ले ली जाएगी.

किसी भी तरह की गैरकानूनी सामग्री डालने पर ट्विटर होगा जिम्मेदार

इसके साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा. ट्विटर ने हाल ही में अतिरिक्त समय समाप्त होने के बाद भी जरूरी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जिसके साथ उसने भारत में ‘संरक्षित प्रावधान’ के जरिए मिलने वाली रियायतों का अधिकार खो दिया है. अब माइक्रोब्लॉगिंग साइट उपयोगकर्ताओं के किसी भी तरह की गैरकानूनी सामग्री डालने पर उसकी जिम्मेदार होगी. रविशंकर प्रसाद ने साथ ही कहा कि भारत में सोशल मीडिया का मामला इन मंचों पर पीड़ितों के अधिकारों के हनन और कंपनियों की जवाबदेही से जुड़ा है.