पंंजाब विधानसभा में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्‍ताव पारित , जयकिशन रोड़ी बने डिप्‍टी स्‍पीकर

प्रस्‍ताव पेश करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि फौज में जाना आसान नहीं है। 17 साल का लड़का जब अग्निवीर बनेगा तो उसे कब आप 10वीं या 12वीं या टेक्निकल कोर्स करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरीके के उपरांत और शेखचिल्ली सपने दिखाने बंद करने चाहिए क्योंकि अग्निवीर को सुना तो पेंशन मिलेगी और न ही कैंटीन की सुविधा। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले अपनी लड़कों को अग्निवीर बना कर देख ले। मंत्री ने का यह देश के नौजवानों की जवानी देशभक्ति और जुनून के खिलाफ है।

भाजपा के विधायक अश्विनी शर्मा ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस योजना का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सेना और देश की सुरक्षा के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। शर्मा ने कहा कि इससे नौकरी के रूप में क्यों पेश किया जा रहा है यह तो सेवा है।

अश्वनी शर्मा ने कहा कि पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत युवा सेना में चले जाएंगे और 10 फ़ीसदी सीआरपीएफ व अर्धसैनिक बलों में शामिल होंगे।  उन्होंने कहा कि मुझे तो उम्मीद थी कि आज मुख्यमंत्री यह कहेंगे कि अग्नि वीरों को वह पंजाब पुलिस में प्राथमिकता देंगे जैसा कि उत्तर प्रदेश और असम की सरकार ने किया है।

प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि ठेके पर नौकरी करने वाली लड़ाई नहीं लड़ेंगे। एक अग्निवीर साढ़े तीन साल की नौकरी करने के बाद अगर उसके सामने में यह स्थिति आएगी उसे लड़ाई लड़नी पड़े तो वह क्या सोचेगा। अश्विनी शर्मा द्वारा यह कहे जाने कि तीनों सेनाओं के प्रमुख द्वारा इस मामले में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है,  के संबंध में बाजवा ने कहा कि सेना अधिकारियों से तो सरकार कुछ भी बुलवा सकती है।  99 फीसदी रिटायर्ड सेना अधिकारियों इस योजना के खिलाफ हैंं।  बाजवा ने कहा कि होना तो यह चाहिए था कि 25 फीसदी सेना में चले जाएं और बाकी के 75 फीसदी को पैरामिलिट्री फोर्स में शामिल किया जाए।  बाजवा ने सीएम के प्रस्ताव का समर्थन किया।

कैबिनेट मंत्री हरजाेत सिंह बैंस ने कहा- अग्निपथ योजना पेंशन से बचने के लिए   

सीएम भगवंत मान के अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्‍ताव रखने के बाद इस पर चर्चा में भाग लेते हुए कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि अमेरिका में यह योजना बहुत पहले से है, वहां 13 फीसदी पूर्व फौजियों के पास अपना घर नहीं है। उन्होंने ने कहा कि यह योजना पेंशन से बचने के लिए है।

विधानसभा मेंं पंजाब यूनिवर्सिटी का दर्जा बदल कर केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने के मामले को लेकर प्रस्ताव शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने पेश किया। मीत हेयर ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी को अपने अंडर में लेना चाहती है। जबकि पंजाब सरकार 40 फीसदी अपना हिस्सा दे रही है।

उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पंजाब सरकार 100 फीसदी हिस्सा देगी। भाजपा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। भाजपा के जंगी लाल महाजन और अश्वनी शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। यह प्रस्ताव केवल शंका के आधार पर लाया गया है। प्रस्ताव का भाजपा ने विरोध किया। जबकि आप, कांग्रेस, शिअद, और बसपा ने इसका समर्थन किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव करना शुरू किया।  इन दोनों ही प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सदन को जानकारी दी थी। आज बजट सत्र का अंतिम दिन है। बता दें कि मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने अग्निपथ योजना का मुद्दा उठाया था। इस पर मुख्यमंत्री ने 30 जून को प्रस्ताव लाने की बात की थी।

भगवंत मान ने कहा था, ‘अग्निपथ योजना राजग सरकार का तर्कहीन और अनुचित कदम है जो भारतीय सेना के बुनियादी स्वरूप को नष्ट कर देगा। यह केंद्र सरकार का देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का एक और निराधार कदम है।’ उन्‍हाेंने कहा कि भाजपा नेताओं को छोड़कर अन्य कोई भी नोटबंदी, जीएसटी, कठोर कृषि कानूनों आदि जैसी योजनाओं की खूबियों को समझ नहीं पाया।

भगवंत मान ने कहा कि सेना में भर्ती शारीरिक योग्यता के आधार पर होती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और अविश्वसनीय है कि एक युवा 17 साल की उम्र के बाद सेना में भर्ती हो जाएगा और 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। यह दुख की बात है कि जो युवा भरी जवानी में देश की सेवा करेगा, उसे इस सेवा के बदले कोई पेंशन या अन्य लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कांग्रेस द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर मुख्यमंत्री ने सरकार और कांग्रेस द्वारा संयुक्त प्रस्ताव लाने की बात की थी। हालांकि वीरवार को मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव को रखेंगे।

जयकिशन रोड़ी को बनाया गया पंजाब विधानसभा का डिप्‍टी स्‍पीकर

जय किशन रोड़ी को पंजाब विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया। इस संंबंध में प्रस्ताव प्रोफेसर बलजिंदर कौर ने सदन में रखा।  इसका समर्थन वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने किया। हालांकि स्पीकर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव तो दूसरे सीटिंग में होना था लेकिन अगर हाउस की सहमति है जिसको कर लेते हैं। इस पर हाउस ने सहमति दे दी।