मुख्यमंत्री के समक्ष ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना’ की प्रस्तुतीकरण
पटना (आससे)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष १,अणे मार्ग स्थित संकल्प में पंचायती राज विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना’ से संबंधित प्रस्तुतीकरण दिया गया।
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने प्रस्तुतीकरण के द्वारा ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना’ से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इसके लक्ष्य, अधिष्ठापन के लिए स्थलों का चयन, रख-रखाव, वित्तीय प्रबंधन आदि के संबंध में जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव ने १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के कार्यान्वयन के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने इसकी राशि के उपयोग को लेकर प्रस्तावित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।
प्रस्तुतीकरण के पश्चात् मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाए जाने को लेकर योजना बनायी गयी है। सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने के लिए स्थलों के चयन को लेकर सर्वे ठीक से कर लें। सभी स्थलों का चयन एक ही साथ कर लें। सोलर स्ट्रीट लाईट को लगाये जाने के क्रम में स्थल चयन इस प्रकार हो कि कोई इस योजना से वंचित न रहे। पंचायत सरकार भवन के दोनों इंट्री प्वांट, अस्पतालों सहित अन्य जरूरी जगहों को ध्यान में रखते हुए स्थल का चयन करें।
मुख्यमंत्री ने कि हमलोगों का उद्देश्य सिर्फ सोलर स्ट्रीट लाईट लगाना ही नहीं है बल्कि उसका ठीक से रख-रखाव भी करना है। उन्होंने कहा कि यह हमेशा फंक्शनल रहे इसके लिए मेंटनेंस जरूरी है। सोलर स्ट्रीट लाईट के रख रखाव का प्रावधान जरूर करें। सोलर स्ट्रीट लाईट की ज्यादा संख्या में जरूरत होगी। इसको ध्यान में रखते हुए बिहार में ही इसको निर्माण इकाई लगाने की दिशा में काम करें, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने ने कहा कि १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा का कार्यान्वयन ठीक ढंग से हो, इसकी राशि का पंचायतों में योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करें।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस, पंचायती राज विभाग के निदेशक डा. रंजीत कुमार सिंह, ब्रेडा के निदेशक आलोक कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी जुड़े हुए थे।
