पटना (आससे)। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में इवीएम से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए ९० हजार बैजेट यूनिट औ कंट्रोल यूनिट का उपयोग होगा। इवीएम की खरीदारी के लिए १२२ करोड़ की मंजूरी दी गयी है। इसके अलावा नगर निकायों के गठन व पुनर्गठन के क्रम में पंचायत को शामिल किये जाने पर उसका पुनर्गठन किया जा रहा है। नव गठित पंचायतों में आरक्षण प्रभावित नहीं होगा।
मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में सहमति दी है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के तहत संचालित वर्ग एक से १२ तक की कक्षाओं के लगभग पौने दो करोड़ से अधिक बच्चों को प्रोत्साहन योजना के तहत पोषाक, साइकिल, छात्रवृति योजना का लाभ देने के लिए ७५ प्रतिशत की उपस्थिति अनिवार्य था। कोरोना संक्रमण काल में स्कूलों के बंद रहने के कारण शिक्षण कार्य ठप था। वैसे स्थिति बच्चे योजनाओं से प्रभावित न हो इसके लिए सरकार ने नियमों को वन टाइम शिथिल करने का निर्णय लिया है।
शिक्षा विभाग के एक अन्य प्रस्ताव जिसमें वित्त संपोषित संस्थाओं यथा उच्च माध्यमिक एवं इंटर कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकों को रिजल्ट के आधार पर सहायक अनुदान देने का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष में २०१४-१६ शैक्षणिक सत्र कें लिए ८२१ करोड़ का सहायक अनुदान विमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
