पटना: चिकित्सकों एवं कर्मियों को एक माह के वेतन के समतुल्य प्रोत्साहन राशि

• • • पेयजल निश्चय योजना की दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति मंजूर
    • 50 करोड़ की लागत से होगी 250 एंबुलेंस की खरीदारी
    • सिंगल यूजेज प्लास्टिक बैन, भंडारण, परिवहन पर रोक

(आज समाचार सेवा)

पटना। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि कोविड-19 के परिपे्रक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभागीय कर्मियों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए एक माह के मूल वेतन, मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा। मंगलवार को कैबिनेट ने विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दी है। वहीं राज्य के मरीजों के लिए विभिन्न चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए 250 एंबुलेंस खरीदने का निर्णय लिया गया है। राज्य में सिंगल यूजेज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। इसके परिवहन व भंडारण पर रोक लगा दी गयी है।

कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की कार्यान्वयन अवधि 2021-22 तक विस्तार करने एवं दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति को मंजूरी दी गयी है। इसमें वार्ड क्रियान्वयन समिति को अहम जिम्मेवारी दी गयी है। लघु मरम्मति, वृहद मरम्मति आदि के लिए भी उत्तरदायित्व तय किये गये हैं। योजना का संचालन वार्ड सदस्य को दिया गया है। पूरी प्रक्रिया के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को जिम्मेवारी दी गयी है। जलापूर्ति के विरुद्घ निर्धारित 30 रुपये मासिक शुल्क की वसूली भी वार्ड क्रियान्वयन समिति करेगी। इसमें पानी का दुरूपयोग करने वालों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है।

अपर मुख्य सचिव के अनुसार राज्य में सिंगल यूज वाले त्याज्य प्लास्टिक उत्पादों के  विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित करने तथा इसके लिए सरकार के निर्देशों की अवहेलना करने वालों को दंडित करने करने का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट राष्ट्रीय सुरक्षा एवं व्यापक जनहित में एयर फोर्स स्टेशन बागडोगरा के रनवे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए विशेष परिस्थिति में पाकुड़ से किशनगंज के रास्ते बागडोगरा तक हाइ ग्रेड एग्रिगेट परिवहन हेतु 12 चक्के से उपर वाले ट्रकों को अनुमान्य क्षमता के अधीन परिचालन करने की अनुमति दी गयी है।

इसी तरह भवन निर्माण विभाग में गेट स्कोर के आधार पर नियोजित 42 सहायक अभियंताओं की संविदा अवधि को अगले एक वर्ष अथवा नियमित चयनित होने तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।