पटना: छह हजार प्लस-टू स्कूलों में बनेगी कमेटी

• • • जिस क्षेत्र के होंगे स्कूल, वहां के विधायक होंगे पदेन अध्यक्ष
    • 1ली से 12वीं तक की पढ़ाई वाले स्कूलों में होगी अब दो कमेटी

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्य के सभी राजकीयकृत, परियोजना एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समिति गठित होगी। प्रबंध समिति के अध्यक्ष स्थानीय विधायक होंगे। राजकीयकृत, परियोजना एवं उत्क्रमित तीनों ही कोटि के उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या तकरीबन छह हजार है।

बिहार विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों की अध्यक्षता में राजकीयकृत, परियोजना एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समिति के गठन के निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्यसचिव संजय कुमार द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये हैं। प्रबंध समिति के गठित कर निर्धारित समयान्तराल पर उसकी बैठक आयोजित करने के निर्देश भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये हैं।

अपर मुख्यसचिव संजय कुमार द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये निर्देश इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि बिहार विधान मंडल के सदस्यों द्वारा विभिन्न स्तरों पर यह सूचना दी जाती है कि विद्यालय प्रबंध समिति के गठन में संबंधित प्रधानाध्यापक के द्वारा अपेक्षित सक्रियता का अभाव है। इसके मद्देनजर इस तथ्य को संज्ञान में रख कर एक समय सीमा निर्धारित करते हुए अपने-अपने क्षेत्राधीन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन सुनिश्चित करने के निर्देश अपर मुख्यसचिव द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये हैं।

अपर मुख्यसचिव द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये निर्देश की प्रति सभी जिलों के जिलाधिकारियों एवं सभी प्रमंडलों के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को भी भेजी गयी है। राजकीयकृत, परियोजना एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक की प्रबंध समिति का गठन तय नियमों के तहत किया जाना है। इसके मुताबिक जिस विधान सभा क्षेत्र में विद्यालय अवस्थित होगा, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार विधान सभा के सदस्य प्रबंध समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

यह उन विद्यालयों पर लागू नहीं होगा, जिनके लिए राज्य सरकार ने लोक सभा, राज्य सभा या विधान परिषद के सदस्य को मनोनीत किया हो। तय प्रावधान के तहत अगर सदस्य बिहार विधान परिषद के सभापति, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष या राज्य सरकार के मंत्री हों, तो वे अपना प्रतिनिधि मनोनीत कर सकेंगे एवं मनोनयन की सूचना संबंधित विद्यालय की प्रबंध समिति को देंगे। ऐसे मनोनीत सदस्य पदेन अध्यक्ष तो नहीं होंगे, परंतु सभी सदस्य बहुमत से अध्यक्ष का चयन करेंगे। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रबंध समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

हालांकि, 1ली से 12वीं तक की पढ़ाई वाले सरकारी स्कूलों में दो कमेटी होगी। एक कमेटी (विद्यालय शिक्षा समिति) 1ली से 8वीं कक्षा तक की व्यवस्था देखेगी। दूसरी कमेटी (विद्यालय प्रबंध समिति) 9वीं से 12वीं कक्षा तक की व्यवस्था देखेगी। इसके मद्देनजर राज्य में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए उत्क्रमित किये गये मिडिल स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक की व्यवस्था के लिए दूसरी कमेटी (विद्यालय प्रबंध समिति) भी गठित होगी। जिन 2950 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों के एक-एक मिडिल स्कूल में वर्तमान शैक्षिक सत्र से 9वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हुई है, उनमें भी दूसरी कमेटी (विद्यालय प्रबंध समिति) बनेगी।

माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किये गये मिडिल स्कूलों में 1ली से 8वीं तक की व्यवस्था के लिए एक कमेटी (विद्यालय शिक्षा समिति) पहले से है। अब चूंकि, ऐसे विद्यालयों में 8वीं कक्षा के ऊपर 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई भी शुरू हुई है, होने वाली है, इसलिए पहली कमेटी (विद्यालय शिक्षा समिति) के साथ दूसरी कमेटी (विद्यालय प्रबंध समिति) भी गठित होगी। ‘विद्यालय प्रबंध समिति’ नामक दूसरी कमेटी 8वीं कक्षा से ऊपर (माध्यमिक विद्यालय-उच्च माध्यमिक विद्यालय) की व्यवस्था देखेगी।

इससे इतर ‘विद्यालय शिक्षा समिति’ नामक पहली कमेटी पहले की तरह ही 1ली से 8वीं कक्षा तक (मध्य विद्यालय) की व्यवस्था देखेगी। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों, जहां कक्षा-1 से लेकर कक्षा-12 तक का अध्यापन क्रमिक रूप से संचालित किया जा रहा है, में कक्षा-1 से कक्षा-8 तक का प्रबंधन विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। इसी प्रकार कक्षा-9 से कक्षा-12 तक के प्रबंधन हेतु प्रबंध समिति रहेगी।