बिहारशरीफ (आससे)। प्रभारी जिलाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता नौशाद अहमद की अध्यक्षता में शनिवार को हरदेव भवन सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आहूत की गई। मध्याह्न भोजन संचालित सभी विद्यालयों में वर्तमान में विभागीय निर्देश के अनुरूप चावल का वितरण छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बीच सुनिश्चित कराया जा रहा है। साथ ही योजना के शेष भाग के लिए निर्धारित राशि बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
प्रभारी जिलाधिकारी ने मध्याह्न भोजन संचालित सभी विद्यालयों में खाद्यान्न के भंडार एवं वितरण पंजी का विधिवत संधारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 16 मार्च से विशेष अभियान के तहत जिला स्तर से जांच टीम गठित कर सभी विद्यालयों के मध्याह्न भोजन खाद्यान्न के भंडार एवं वितरण पंजी की जांच कराई जाएगी।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 67 छात्र छात्राओं का सत्यापन संबंधित विद्यालय के स्तर से लंबित पाया गया। लंबित सत्यापन का कार्य अविलंब सुनिश्चित कराते हुए छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों को विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से 30 मार्च तक समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
शिक्षक नियोजन से संबंधित सभी गैर वैधानिक सर्टिफिकेट के पाये गए मामले के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश डीपीओ स्थापना को दिया गया। ऐसे मामलों में संबंधित नियोजन इकाई के स्तर से संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पूर्व में संबंधित नियोजन इकाई को प्रतिवेदित ऐसे सभी मामलों में अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश डीपीओ स्थापना को दिया गया।
विभिन्न न्यायालय में संचालित वादों के संबंध में निर्धारित समय के अंतर्गत तथ्य विवरणी समर्पित करने का निर्देश दिया गया। उच्च विद्यालयों में प्रयोगशाला उपस्कर मद में उपलब्ध कराए गए आवंटन के विरुद्ध किए गए व्यय की भी जांच सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
प्रारंभिक शिक्षक के वर्तमान नियोजन के क्रम में 242 पंचायत नियोजन इकाईयों द्वारा मेधा सूची को एन आई सी के वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। तीन प्रखंडों की सात पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा अभी तक मेधा सूची एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं कराया गया है।
इन सभी सात नियोजन इकाइयों की मेधा सूची को एक सप्ताह के अंदर वेबसाइट पर अपलोड कराने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ स्थापना, डीपीओ मध्याह्न भोजन, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीआरपी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
