मियाद होगी आज पूरी, तिथि बढ़ाने की मांग उठी
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में निगरानी जांच से छूटे हुए पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की मियाद मंगलवार को पूरी होनेवाली है।
प्रदेश में तकरीबन ८८ हजार ऐसे पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षक हैं, जिनके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट के फोल्डर जांच के लिए निगरानी को नहीं मिले। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने वेब पोर्टल तैयार कर संबंधित ८८ हजार पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों को उसपर उन सभी सर्टिफिकेट अपलोड करने का निर्देश दिया है, जिसके आधार पर वे शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं।
ऐसे शिक्षकों को वेब पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए २१ जून से २० जुलाई तक का समय दिया गया है। साथ ही यह हिदायत भी दी गयी कि सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करनेवाले शिक्षकों की नौकरी तो जायेगी, उनके द्वारा भुगतान ली गयी राशि भी उनसे वसूल की जायेगी। पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट की निगरानी जांच पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रही है।
इस बीच पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के विभिन्न संगठनों ने वेब पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की तिथि बढ़ाने की मांग की है। शिक्षक संगठनों ने कहा है कि वेब पोर्टल पर शिक्षकों से जुड़ी अंकित सूचनाओं में त्रुटियों के मद्देनजर सर्टिफिकेट अपलोड करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
400 पंचायत नियोजन इकाइयों की जांच पूरी अब काररवाई की बारी
पटना (आशिप्र)। राज्य में काउंसलिंग रद्द होनेवाले पंचायत शिक्षक नियोजन इकाइयों की जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग को मिल चुकी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय रिपोर्टों का समेकन कर रहा है। उसके बाद रिर्पोटों की समीक्षा होगी तथा समीक्षा के आधार पर दोषियों पर काररवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि पहले चरण के तहत राज्य भर में ४८०८ पंचायत नियोजन इकाइयों में पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए १२ जुलाई को काउंसलिंग हुई थी।
विभिन्न प्रकार की गड़बडिय़ों के मद्देनजर तकरीबन ४०० पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द कर दी गयी। इसके साथ ही गड़बडिय़ों की जांच के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिये गये थे। जिला शिक्षा पदाधिकारियों से तीन दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी गयी थी।
बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार ‘पप्पू’ ने ईमेल से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर वेब पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की तिथि कम से कम एक माह बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि टंकण की भूल की वजह से पोर्टल पर शिक्षकों से जुड़ी सूचनाओं में कई प्रकार की त्रुटियां हैं, जिसे सुधार किया जाना जरुरी है।
परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी ने पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की तिथि दो माह बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्यसचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दिया है। पोर्टल पर त्रुटियां का उल्लेख करते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि इसके चलते शिक्षक सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं।
इस बीच परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री शिशिर कुमार पांडेय ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की तिथि बढ़ाने एवं शिक्षकों से ऑफलाइन सर्टिफिकेट जमा लेने का आग्रह किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि वेबसाइट पर अशुद्धियों की वजह से शिक्षक पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाये हैं।
