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- भूमि सुधार और विधि विभाग कर रहा है सर्वेक्षण
- सर्वेक्षण के लिए बनी है भू-सुधार सर्वेक्षण कमेटी
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(आज समाचार सेवा)
पटना। बिहार में टोपो लैंड का सर्वेक्षण हो रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और विधि विभाग इसकी संयुक्त रूप से समीक्षा कर रहा है। इसके लिए भूमि सुधार कमेटी बनायी गयी है।
यह घोषणा विधान परिषद में भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय ने की। परिषद में विपक्ष ने ध्यानाकर्षण लाया था। राजस्व भूमि सुधार मंत्री ने बताया कि कई हजार किलोमीटर में नदी किनारे आज भी टोपो लैंड भूमि है। नदी किनारे चौर दियारा है और वन भूमि है। इसका सर्वेक्षण न हो पाने के कारण वन-भूमि और चौर का लगातार विस्तार हो रहा है।
भूमि सर्वे के लिए पहले भी कमेटी बनी थी, किन्तु वह काम नहीं कर पायी। एनडीए सरकार ने पिछले साल सर्वे के लिए कमेटी का गठन किया है, जिस पर काम हो रहा है। लाखों एक्टयर जमीन के सर्वे का काम कई विभागों के अभियंता संयुक्त रूप से कर रहे हैं। सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। सर्वे कमेटी १९ मार्च को अपनी पहली रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट कई चरणों में आयेगी।
ध्यानाकर्षण के दौरान विपक्ष के भाई वीरेंद्र ने कहा कि सर्वेक्षण न होने से छपरा और उत्तर बिहार के लोग और किसान तबाह हैं। उत्तर बिहार के कई शहर और नहरें इसकी गिरफ्त में हैं। न भूमि का रसीद कट रहा, न जमीन की खरीद-बिक्री हो रही है। जदयू के नीरज ने कहा कि उत्तर बिहार में असर्वेक्षित भूमि है, जिसका सर्वे का काम हो रहा है, जल्द ही इसके सुपरिणाम सामने आयेंगे।
