5 फीसदी शिक्षकों मिल सकता है एक और मौका
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में निगरानी जांच से छूटे हुए तकरीबन ९५ फीसदी पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड हो गये। जिन ५ फीसदी पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाये हैं, उन्हें दो-चार दिनों की मोहलत दिये जाने की संभावना है। सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करनेवाले पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों की नौकरी जानी पक्की मानी जा रही है। इसके साथ ही उनके द्वारा वेतानादि मद में अब तक ली गयी राशि भी वसूल होगी।
निगरानी जांच से छूटे हुए पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की मंगलवार कोअंतिम तिथि थी। दरअसल, पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट की निगरानी जांच पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रही है। लेकिन, तकरीबन ८९, ८७४ पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर जांच के लिए निगरानी को मिले ही नहीं।
इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग द्वारा एनआईटी के सहयोग से एक वेब-पोर्टल तैयार किया गया । वैसे पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों की सूची जारी की गयी, जिनके सर्टिफिकेट के फोल्डर जांच के लिए निगरानी को नहीं मिले। ऐसे शिक्षकों को अपना रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए २१ जून से २० जुलाई तक का समय दिया गया, जिसकी मियाद मंगलवार को पूरी हो गयी।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मंगलवार को दोपहर तक निगरानी जांच से छूटे हुए ८९.८७४ पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों में से ८५,६८७ पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों द्वारा अपने सर्टिफिकेट अपलोड किये जा चुके थे। हालांकि, देर शाम तक यह संख्या और बढऩे की संभावना थी।
यह भी माना जा रहा है कि कतिपय तकनीकी कारणों की वजह से भी शिक्षक पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाये हैं। इसके मद्देनजर ऐसे शिक्षकों के लिए सर्टिफिकेट अपलोड करने की तिथि दो-चार दिन बढ़ाये जाने की संभावना है। इस पर एक-दो दिन में निर्णय संभावित है। पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद उसकी वैधता की निगरानी जांच होगी।
