(आज समाचार सेवा)
पटना। बिहार विधान परिषद में शनिवार को स्कूली शिक्षकों के वेतन भुगतान में हो रही देर का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष से ज्यादा भाजपा-जदयू सदस्यों ने ही इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और शिक्षा मंत्री से ससमय वेतन भुगतान की गुहार लगाई। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अफसरों की मेहरबानी पर शिक्षक नहीं हैं। शिक्षकों को अफसर परेशान न करें, उन्हें दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े इसलिए डिजिटल व्यवस्था की जा रही है। नई व्यवस्था है, इसलिए समय लग रहा है। यह शिक्षकों के हित में ही है। पूरी कोशिश होगी कि 31 मार्च तक जितना होगा, उतने शिक्षकों का वेतन भुगतान हो जाए।
राजद सदस्य सुनील कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक से हाई स्कूल के 3 लाख 52 हजार 783 शिक्षकों में 3 लाख 24 हजार 703 शिक्षकों का डाटा अपलोड हो चुका है। इसमें दो लाख 99 हजार 228 शिक्षकों का डिजिटल हस्ताक्षर के साथ आनलाइन वेतन पर्ची जारी हो चुकी है और वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। 31 मार्च तक ऐसे सभी शिक्षक जिनका डाटा अनुमोदित हो चुका है, उन्हें 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि के साथ वेतन का भुगतान हो जाएगा।
जदयू सदस्य संजीव कुमार सिंह ने वेतन आवंटन के बावजूद टे्रजरी की ओर से बिल न लिए जाने के कारण आवंटित राशि लौट जाने की आशंका जताई और मंत्री को अपने स्तर से प्रयास करने को कहा। शिक्षकों के वेतन आदि को लेकर पक्ष-विपक्ष के सदस्यों के द्वारा लगातार सवाल किए जाने पर सभापति ने भी चिंता जताई।
