पटना

पटना: 15% तक बढ़ सकता है होल्डिंग टैक्स


  • गंदगी फैलाने वाले खटाल संचालकों से निगम वसूलेगा जुर्माना
  • नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी ने लिया निर्णय

(आज समाचार सेवा)

पटना। पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने होल्डिंग टैक्स में 15 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मेयर सीता साहू ने कहा कि समिति द्वारा स्वीकृति के पश्चात दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए नगर विकास व आवास विभाग भेजा जाएगा। इससे पहले वर्ष 1993 में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी। पटना नगर निगम क्षेत्र में 34 पार्किंग स्थलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वितीय वर्ष 20-21 में मात्र 5 पार्किंग स्थलों की बंदोबस्ती की गयी है, शेष जगहों पर विभागीय वसूली की जा रही है। विभागीय वसूली काफी कम होने के कारण निगम को राजस्व की क्षति हो रही है। डोर टू डोर कचरा उठाव के लिए 150 ई रिक्शा एवं प्रत्येक अंचल के लिए 10 क्लोज टिपर क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में संकरी गलियों से कचरा उठाव हेतु पटना नगर निगम के पास 182 ट्विन बिन ई रिक्शा एवं 375 क्लोज टिपर हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर गोबर एवं अन्य पदार्थ खुले स्थानों पर रखने पर मवेशी पालकों पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। कार्य दोहराने पर दो हजार रुपये जुर्माना, तीसरी बार एवं बार-बार पकड़े जाने पर प्रति घटना 5000 रुपये पेनाल्टी लगाई जाएगी। संगीतए शारीरिक शिक्षाए खेल-कूद एवं थियेटर और इसके लिए आधारभूत संरचना सहित सांस्कृतिक कार्य कलापों को प्रोत्साहन देने के प्रावधान है। राजा घाट पर निर्मित भवन में पटना ड्रामा स्कूल खोलने एवं इसके संचालन के लिए राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेशनल स्कूल ऑफ  ड्रामा को आमंत्रित करने की मंजूरी दी गई है।

पटना नगर निगम अंतर्गत जलापूर्ति शाखा में कार्यरत 26 संविदा पम्प चालकों की तीसरी बार सेवा विस्तार को समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। पटना नगर निगम क्षेत्र में गीला व सूखा कचरा अलग अलग संग्रहित किए जाने के लिए जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अंटाघाट में जल बोर्ड की भूमि पर आश्रय स्थल निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

पटना नगर निगम क्षेत्र में 71 डीलक्स एवं सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव एवं संचालन की जिम्मेदारी संबंधित वार्ड की स्वयं सहायता समूह द्वारा कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। गुलबी घाट शवदाहगृह परिचालन के लिए 25 हजार रुपय के मासिक मानदेय पर एजेंसी द्वारा ऑपरेटर की सेवा प्राप्त करने तथा विभन्न वार्डो में तालाबों एवं पार्कों के सौंदर्यीकरण जीर्णोद्धार के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई।