(आज समाचार सेवा)
पटना। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री बिहार की योजनाओं को पूरा करने के लिए मदद देने का अनुरोध किया।
बाद में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि २०१६-१७ से २०२०-२१ तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों, वास भूमिहीन लाभुकों, पलायन कर गये लाभुकों सहित वित्तीय वर्ष २०२१-२२ में आवासों की स्वीकृति पर चर्चा हुई है। उन्होंनें बताया कि लगभग तीन लाख ४३ हजार अपूर्ण आवासों को ३१ मार्च तक पूर्ण करने का लक्ष्य सभी उप विकास आयुक्तों को दिया गया है। साथ ही २५२०३ वास भूमि विहीन लाभुकों को मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना एवं बंदोवस्ती, वासगीत पर्चा आदि के माध्यम से वास भूमि उपलब्ध कराया जा रहा है।
मंत्री ने बताया कि आवास अपूर्ण होने के मुख्य कारण कोविड की द्वितीय एवं तृतीय लहर, मॉनसून एवं बाढ़ तथा बिहार में पंचायत निर्वाचन के कारण लागू आदर्श आचार संहिता रहे। उन्होंने बताया कि अपूर्ण आवासों को जीविका दीदीयों के सहयोग से बैंक से ऋण दिलाकर भी पूर्ण कराने का निर्देश राज्य के स्तर से दिया गया है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही वित्तीय वर्ष २०२१-२२ हेतु बिहार को ११ लाख ४९ हजार आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। कैंप लगाकर शीघ्र ही लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दी जायेगी।
मंत्री ने बताया कि विभाग से आवास के प्रत्येक लाभुकों के घर के बाहर एक सूचनापट्ïट लगाने, जिसमे लाभुक एवं उनके पति, पिता का नाम, प्रतीक्षा सूची की संख्या तथा आवास सहायक का नाम दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अलावे मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना का भी बैठक में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत १९९६ के पूर्व बने क्लस्टर से बने एससी-एसटी एवं इबीसी के जीर्ण शीर्ण आवासों को नये सिरे से निर्माण के लिए एक लाख २० हजार की राशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है।
उसी प्रकार वर्ष २०१० से पूर्व स्वीकृत अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत एससी-एसटी एवं इबीसी के लाभुकों को ५० हजार की राशि प्रदान की जाती है।
