स्वास्थ्य मंत्री ने की विधानसभा में घोषणा
(आज समाचार सेवा)
पटना। विधानसभा में शुक्रवार को अरुण शंकर प्रसाद के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य में ६३३८ चिकित्सक तथा ३७५८ अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेज गदी गयी है। उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी। मंत्री ने राजद के समीर कुमार महासेठ के सवाल के जवाब में बताया कि राज्य के सेवानिवृत या सेवारत कर्मचारियों को स्मार्ट कार्ड दकेने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।
मंत्री श्री पांडेय ने कहा कि रिक्त ६३३८ चिक्तिसकों के रिक्त पद पर जुलाई से सिंतबर के बीच नियमित नियुक्ति कर दी जायेगी। इसमें विशिषज्ञ चिकित्सकों के ३७०६ तथा सामान्य चिकित्सक के २६३२ पद हैं। इसके अतिरिक्त स्टाफ नर्स ग्रेड ए के ९१३० पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गयी थी। इसमें ५०९७ की नियुक्ति विभिन्न संस्थानों में की जा चुकी है। एएनएम के ६४८० अनुशंसा प्राप्त हुई थी उसके विरुद्घ ६२९३ पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों को जिला आबंटित कर दिया गया है। शेष की नियुक्ति जिलों से रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद की जायेगी।
उन्होंने बताया कि पारामेडिकल अर्थात फर्मासिस्ट के १५३९, शल्य कक्ष सहायक के १०९८, इसीजी टक्रिसियन के १६३, एक्सरे टेक्रिशियन के ८०३ रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया है। प्रयोगशाला प्रावैधिकी के १७७२ पदों पर नियुक्ति के लिए प्रेषित अधियाचना के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति की कायर्रवाई की जा रही है।
कांग्रेस के शकील अहमद खो के एक प्रश्न के जवाब में मंत्री श्री पांडेय ने बताया कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट टू के तहत इकाई चिन्हित करते हुए कार्ययोजना तैयार की जा रही है जिसके तहत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्घार किया जाना है। उक्त के अलोक में कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतग्रत अतरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनैली को नया भवन मिलेगा।
मंत्री ने राजद के डा मुकेश रौशन के तारांकित प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय में बताया कि अनुमंडल अस्पताल महुआ में न्यूरो सर्जन के पद सृजित नहीं हैं। विभाग द्वारा राज्य के नौ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा ३८ जिला अस्पताल को ट्रामा सेंटर के रुप में अधिसूचित किया जा चुका है। तत्काल अनुमंडल अस्पताल महुआ में ट्रामा सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। भरत विंद के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि राज्य के प्राथमिक, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक ओपीडी केू मरीजों को ३३ तथा आइपीडी में इलाजरत मरीजों को ११२ प्रकार की दवाईयां दी जाती हे।
ललित कुमार यादव के जवाब में बताया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के नये गाइड लाइन के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में जूनियर रेजिडेंट के पद अनिवार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि सेवारत कर्मियों से एक हजार की कटौती कराना या नहीं कराना कोई बाध्यकारी नहीं है। कर्मियों के समक्ष दोनों विकल्प है। इसमें वे कोई विकल्प को अपना सकते हैं।
