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- छात्रवृत्ति समेत अन्य योजनाओं हेतु भी 21-22 में 75 फीसदी हाजिरी अनिवार्य नहीं
- नामांकन के आधार पर ही छात्राओं को मिलेंगे पोशाक के पैसे
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(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में सरकारी एवं अनुदानित स्कूलों में 9वीं कक्षा में नामांकित सभी छात्र-छात्राओं को साइकिल मिलेगी। सभी नामांकित छात्राओं को पोशाक के पैसे मिलेंगे। छात्रवृत्ति सहित स्कूली छात्र-छात्राओं को मिलने वाली दूसरी योजनाओं के लाभ के लिए भी वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 75 फीसदी उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं होगी।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 75 फीसदी उपस्थिति की अनिवार्यता शिथिल करने का आदेश शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को जारी किया है। इस पैर कैबिनेट की मंजूरी मंगलवार को ही मिल चुकी थी। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि छात्र-छात्राओं के 75 फीसदी उपस्थिति के आधार पर राज्य के सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अनुदानित प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत मदरसा संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साइकिल योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, प्रोत्साहन योजना तथा शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना से लागू है।
इन योजनाओं के लाभ के लिए संबंधित छात्र-छात्राओं हेतु 75 फीसदी उपस्थिति की अनिवार्यता है। लेकिन, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोरोना के कारण केंद्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये गये लॉकडाउन तथा संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों को पूर्णत: बंद रखा गया। शिक्षा विभाग के आदेश से गत 12 जुलाई से 11वीं एवं 12वीं कक्षा, सात अगस्त से 9वीं एवं 10वीं तथा 16 अगस्त से 1ली से 8वीं कक्षा पढ़ाई के लिए खोले गये।
इसके मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अनुदानित प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत मदरसा संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साइकिल योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, प्रोत्साहन योजना तथा शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना में 75 फीसदी उपस्थिति की अनिवार्यता शिथिल की गयी है।
