मंगलवार को, पीएम मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की, क्योंकि उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में गति बनाए रखने के लिए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया।
हसीना की यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने सात समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
दोनों देशों के बीच अंतर-सरकारी रेलवे सहयोग को गहरा करने के लिए मंगलवार को भारत और बांग्लादेश के बीच दो समझौता ज्ञापन (एमओयूएस) पर हस्ताक्षर किए गए।
मंगलवार को एक विशेष ब्रीफिंग में, भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि दोनों नेता दोनों देशों और पूरे क्षेत्र में एक बेहतर सप्लाई चेन को बनाने के लिए सहमत हुए।
उन्होंने कहा, भारत एशिया में बांग्लादेशी उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार है और महामारी के बावजूद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वित्तीय वर्षों में अब तक के उच्चतम स्तर 18 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों और दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान किया।
1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान भारत के समर्थन की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को भारत के साथ अपने देश के संबंधों की पुष्टि की और कहा कि यह संबंध रणनीतिक साझेदारी से बहुत आगे निकल गया है और पिछले दशक के दौरान मजबूत हुआ है।
नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, प्रधानमंत्री हसीना ने कहा कि बांग्लादेश ने सरकार और भारत के लोगों से दोस्ती का एक अद्वितीय संकेत देखा क्योंकि उन्हें सहानुभूति, आश्रय और संसाधन प्रदान किए गए थे।
हसीना ने ये टिप्पणी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान की, जहां बांग्लादेश सरकार ने भारतीय रक्षा बलों के 200 प्रत्यक्ष वंशजों के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्र छात्रवृत्ति की स्थापना की, जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बलिदान दिया था या गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री (इएएम), डा. एस जयशंकर की उपस्थिति में भारतीय सेना के जवानों के 10 प्रत्यक्ष वंशजों को छात्रवृत्ति प्रदान करके योजना की शुरुआत की।
