50 बड़े बकायेदारों से राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस
(आज समाचार सेवा)
पटना। बालू के अवैध उत्खनन एवं परिवहन व भंडारण के खिलाफ सरकार की सख्ती का दायरा बढ़ते जा रहा है। खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू माफियाओं के खिलाफ एरिया ऑफ ऑपरेशन चालाने का निर्देश दिया है। ऑपरेशन खनिज विकास पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक के निर्देशन में चलेगा। इसके अतिरिक्त बालू के जो अवैध कारोबार करते हैं उनके खिलाफ सघन छापामारी की जायेगी।
विभाग के सूत्रों के अनुसार अवैध खनन, परिवहन और ओवर लोडिंग की शिकायतें सरकार को लगातार विभिन्न श्रोतों से मिल रही है। जिला स्तर पर इसके खिलाफ नियमित रुप से कार्रवाई आवश्यक है। अवैध खनन वाले जगह पर थाना स्तर से उडऩदस्ता के मााध्यम से अनवरत छापामारी की जा रही है। बावजूद बालू क अवैध कारोबार की शिकायत मिल रही है।
उल्लेखनीय है कि अवैध खनन पर सख्ती बरतने के उद्ïदेश्य से आर्थिक अपराध इकाई ने सरकार के निर्देश पर इसमें संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ जांच की थी। आर्थिक अपराध इकाई से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दो आइपीएस, एक एसडीओ, दो डीटीओ, १४ सीओ समेत ५१ अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त दो खान निरीक्षक सेवा उनके पैतृक विभाग को वापस करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दो सहायक निदेशक भी निलंबित किये गये हैं। अधिकारियों के अनुसार अभी और अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। समीक्षोपरांत उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
इधर विभाग की समीक्षा बैठक में यह दृष्टिïगोचर हुआ है कि मुंगेर, दरभंगा, बक्सर, समस्तीपुर, सुपौल, पटना, गया, मधुबनी, अररिया, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, भोजपुर शिवहर, पूर्णिया में राजस्व संग्रहण लक्ष्य से काफी कम है। इसी तरह बालू से प्राप्त होने वाले राजस्व में लखीसराय, पटना, भोजपुर, गया और औरंगाबाद में कमी आयी है। विभाग ने कहा है कि बड़े बकाये दारों के यहां बकाये राजस्व की वसूली के लिए सबसे बड़े ५० बकायेदारों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दाखिल कर राशि वसूली की कार्रवाई करें।
