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- डीएम ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर काम को रफ्तार देने और कुछ कार्यों को प्राथमिकता पर करने का दिया निर्देश
- शिक्षण कार्य भले ही है बंद लेकिन स्कूल खुले रहने के बाद शिक्षक के गायब रहने का सिलसिला होगा बंद क्योंकि चलेगी नियमित छापामारी
- मद्य निषेध के नीलामी में वाहन खरीदे लोगों के नाम ऑनर बुक स्थानांतरित करने का डीटीओ को मिला आदेश
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बिहारशरीफ (आससे)। कोविड के कमते मामले और लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ हीं जिले में विकास को गति देने के लिए विभिन्न विभागों के कार्यों को पटरी पर लाने की पहल तेज कर दी गयी है। इसी के तहत शुक्रवार को जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने जिले के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की है। इसके साथ ही उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को कर्तव्य और दायित्वों के निर्वहन करने के साथ ही प्रायः विभागों को कुछ-कुछ कार्यों को प्राथमिकता स्तर पर करने का निर्देश दिया। डीएम ने बैठक में सभी विभागों के लिए कुछ-कुछ कार्यों को चिन्हित किया है।
शुक्रवार को हुई बैठक में नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल, उपविकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अधीक्षक मद्य निषेध आदि अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि कोराना वायरस से संबंधित सभी आंकड़े को शीघ्रातिशिघ्र अद्यतन करें जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया और कहा कि कोरोना काल में भी शिक्षकों की नियमित उपस्थिति स्कूल में सुनिश्चित होना चाहिए। इसके साथ ही अतिरिक्त मेधावृत्ति योजना और पोशाक योजना का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी को राज्य खाद्य निगम के गोदामों का भौतिक सत्यापन करने को कहा। साथ ही अनाज की गुणवत्ता जांचने का निर्देश दिया जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी को मद्य निषेध अभियान के तहत पकड़े गये वाहनों का स्वामित्व परिवर्तन करने का निर्देश दिया। अधीक्षक मद्य निषेध को शराब विनष्टिकरण के आंकड़ों को अद्यतन करने को कहा, जबकि बैठक में उपस्थित पुलिस उपाधीक्षक को थानों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने हेतु निर्देश दिया ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
जिला पंचायती राज पदाधिकारी को नल-जल योजना से संबंधित सभी शिकायतों का त्वरित निष्पादन करने, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रबंधक को सात निश्चय योजना अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल योजना के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने का निर्देश दिया।
बताते चले कि कोविड काल में जब स्कूलें बंद हुई उसके बाद से अभी तक शिक्षक विद्यालय से फरार है। अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति नहीं के बराबर है। जबकि निर्देश के आलोक में आधी उपस्थिति के साथ उन्हें विद्यालय में उपस्थित रहना है ताकि पोषाहार सहित अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन हो सके। आज के बैठक के बाद डीएम के निर्देश के आलोक में अब विद्यालयों में छापामारी होगी। ऐसे में विद्यालयों में शिक्षकों का आना-जाना शुरू हो सकेगा।
इसी प्रकार लगातार शिकायत मिल रही थी कि परिवहन कार्यालय में मद्य निषेध अभियान अंतर्गत पकड़े गये वाहनों का स्वामित्व परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो लोग डाक में हिस्सा लेकर वाहनों को खरीदे उन्हें तरह-तरह के कागजात मांग कर जिला परिवहन कार्यालय द्वारा परेशान किया जा रहा था। आज की बैठक में डीएम के इस निर्देश के बाद वैसे सभी लोगों को राहत मिल सकेगी जो नीलामी में वाहन खरीदे थे लेकिन उनके नाम पर स्वामित्व नहीं हुआ था और उनकी गाड़ियां घर और गैरेज की शोभा बढ़ा रही थी।
