जिला पदाधिकारी श्री योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई
बिहारशरीफ। विभिन्न विभागों की परियोजनाओं के लिए आवश्यक संरचना के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता देते हुए निष्पादित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया।
विभिन्न पंचायतों में 60 प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण तथा स्वास्थ्य विभाग के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ स्वास्थ्य उप केंद्र आदि के भवन निर्माण के लिए 136 स्थलों पर भूमि की आवश्यकता बताई गई। कराय परशुराय में प्रखंड कार्यालय भवन, सहकारिता विभाग के माध्यम से सब्जी के गोदाम निर्माण हेतु 14 प्रखंडों में, हरनौत प्रखंड के पचौरा में पंचायत सरकार भवन निर्माण, बिहार शरीफ में ट्रैफिक थाना भवन का निर्माण आदि के लिए जमीन की आवश्यकता के बारे में जानकारी देते हुए सभी अंचलाधिकारी को उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भवन एवं विभिन्न महादलित टोला में सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड के निर्माण हेतु भी जमीन चिन्हित करने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया। नगर निगम के कचड़ा के डंपिंग यार्ड के लिए भी निर्धारित मानक के अनुरूप उपयुक्त स्थल पर जमीन चिन्हित करने के लिए अंचलाधिकारी बिहार शरीफ, रहुई एवं नूरसराय को निर्देश दिया गया।
ऑनलाइन म्यूटेशन के निर्धारित समय अवधि पूरा होने के बाद भी निष्पादित नहीं किए गए मामलों के संबंध में सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित अंचलाधिकारी/ राजस्व कर्मी के विरुद्ध आरटीपीएस एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए दंड अधिरोपित करने का निर्देश दिया गया।
थरथरी एवं वेन अंचल में म्यूटेशन के अधिक मामले लंबित रहने के कारण दोनों अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन निकासी अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया। जिन अंचलों में 15 प्रतिशत से अधिक मामले निर्धारित समय अवधि के बाद भी अनिष्पादित हैं, संबंधित अंचलाधिकारी के वेतन निकासी पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया।
एचआरएमएस प्रणाली के तहत सभी कर्मियों के सर्विस बुक की ऑनलाइन डिजिटल प्रविष्टि हरनौत, सरमेरा एवं बिन्द अंचल तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय बिहार शरीफ एवं हिलसा द्वारा शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। अन्य अंचल अधिकारियों एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को इस कार्य को अविलंब पूरा कराने का निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के तहत 40 चिन्हित परिवारों को वास स्थल का क्रय कराया जाना है, इसके लिए सभी अंचल अधिकारियों को पहल कर भूमि का क्रय कराने का निर्देश दिया गया। भूमि का क्रय करने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास के निर्माण हेतु देय किस्त की राशि का भुगतान किया जाएगा।
जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अतिक्रमण मुक्त कराए गए जल संरचनाओं की विवरणी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया।
न्यायालय से संबंधित विभिन्न विवादों में समय से तथ्य विवरणी तैयार करने का निर्देश सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को दिया गया। विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन से संबंधित सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
नीलाम पत्र वादों की विधिवत सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया। नीलाम पत्र से संबंधित कोई भी वाद निष्पादित नहीं करने वाले अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा गया।
बैठक में अपर समाहर्ता, नगर आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, राजस्व शाखा प्रभारी सहित सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।
