लखनऊ, अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर रविवार को श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने नया सवेरा योजना के तहत प्रदेश के 20 जिलों की 275 ग्राम पंचायतों व शहरी वार्डों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया।
इस मौके पर उन्होंने अगले पांच वर्षों में उप्र को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के योगी सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि यह लक्ष्य समाज के सामूहिक प्रयास से ही हासिल किया जा सकता है। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की इसमें विशेष भूमिका होगी। लोगों को बाल श्रम कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए उन्होंने जनजागरण पर भी जोर दिया।
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में श्रम मंत्री ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों व शहरी वार्डों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जा रहा है, वहां यह भी सुनिश्चित किया जाए कि फिर से कोई भी बच्चा बाल श्रम में संलिप्त न हो। श्रमिकों के बच्चों को उच्च गुणवत्त्तायुक्त शिक्षा देने के लिए योगी सरकार नवोदय विद्यालय की तर्ज पर जल्द ही प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों में अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन करेगी
