प्रदेश सरकार ने गांव कस्बों में कृषि आधारित उद्योग-धंधे लगाने के इच्छुक लोगों हर स्तर पर मदद करने का फैसला किया है। राज्य के गांव-कस्बों में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की पहल करने वाले ग्रामीणों को सरकार सस्ता ऋण (लोन) दिलवाएगी। भारत सरकार के एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से लोगों को न्यूनतम दर पर उद्योगों की स्थापना के लिए लोन मुहैया कराया जाएगा। इस संबंध में तैयार हुई योजना के तहत सूबे के गांव कस्बों में 12 हजार करोड़ रुपए के उद्योग लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त योजना के तहत 30 लाख से दो करोड़ रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है।
भारत सरकार के एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से अगले तीन वर्षों में उद्योग स्थापित करने वालों को 12 हजार करोड़ रुपए की धनराशि से ऋण दिलाया जा सकता है। इस फंड का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ावा हैं। सरकार का मत है कि ग्रामीण इलाकों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से किसानों की आय में इजाफा होगा रोजगार की तलाश में अन्य शहरों में जाने वाले ग्रामीणों का पलायन भी रुकेगा। इसी सोच के तहत बीते केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्च र फंड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना के लिए वृहत योजना तैयार कर उसे लागू करने का सुझाव सभी राज्यों को दिया था। किसानों की आय में इजाफा करने तथा गांवों से होने वाले पलायन को रोकने संबंधी केंद्र की यह योजना प्रदेश सरकार को भी अच्छी लगी। ऐसे में सूबे सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव को राज्य का नोडल अधिकारी बनाया गया। यह भी तय हुआ कि सूबे के दस विभागों से समन्वय करते हुए ग्रामीण तथा कस्बाई क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने की योजना तैयार कर गांव -कस्बों में उद्योग स्थापित करने को बढ़ावा दिया जाएगा।
भारत सरकार के एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से अगले तीन वर्षों में उद्योग स्थापित करने वालों को 12 हजार करोड़ रुपए की धनराशि से ऋण दिलाया जा सकता है। इस फंड का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ावा हैं। सरकार का मत है कि ग्रामीण इलाकों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से किसानों की आय में इजाफा होगा रोजगार की तलाश में अन्य शहरों में जाने वाले ग्रामीणों का पलायन भी रुकेगा। इसी सोच के तहत बीते केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्च र फंड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना के लिए वृहत योजना तैयार कर उसे लागू करने का सुझाव सभी राज्यों को दिया था। किसानों की आय में इजाफा करने तथा गांवों से होने वाले पलायन को रोकने संबंधी केंद्र की यह योजना प्रदेश सरकार को भी अच्छी लगी। ऐसे में सूबे सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव को राज्य का नोडल अधिकारी बनाया गया। यह भी तय हुआ कि सूबे के दस विभागों से समन्वय करते हुए ग्रामीण तथा कस्बाई क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने की योजना तैयार कर गांव -कस्बों में उद्योग स्थापित करने को बढ़ावा दिया जाएगा।
