लखनऊ, । उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास कार्य का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसको क्रमवार लागू करने के लिए सरकार कैबिनेट बैठक में मुहर भी लगाती है। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) में सम्पन्न हो गई। इसमें दस में से नौ प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग नाबार्ड की आरआइडीएफ योजना के तहत वित्तपोषित की जाने वाली सड़कों के निर्माण के एस्टीमेट प्रस्तुत करते समय उसमे पांच वर्षों के रखरखाव की लागत को जोड़ने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसमें रखरखाव की लागत परियोजना लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत होगी। इन मार्गों के वर्षवार रखरखाव की दरें विभागीय उच्च स्तरीय तकनीकी समिति समय-समय पर निर्धारित करेगी जिसे लोक निर्माण विभागाध्यक्ष अनुमोदित करेंगे।
इसके साथ ही सहारनपुर में शेखपुरा कदीम मार्ग पर रेल सम्पार पर ओवर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। यहां पर रेल सम्पार संख्या-84 को बंद करने के लिए सम्पार से 200 मीटर टपरी की तरफ नागल रजवाहे पर दो लेन रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। इसके लिए सिंचाई विभाग की 18197.6 वर्ग मीटर जमीन लोक निर्माण विभाग को निश्शुल्क हस्तांतरित की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफ किया। खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश दस लाख लीटर इथेनाल का प्रोडक्शन करेगा। कैबिनेट ने इथेनाल के उत्पादन को अनुमति दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने विधानसभा समिति को मंजूरी दी। जिसके अध्यक्ष सुरेश कुमार खन्ना होंगे। इसके सदस्य बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह तथा धर्मपाल सिंह हैं।
