- जयपुर. विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok gehlot) ने प्रदेश के लिए बड़ा ऐलान किया. राज्य स्तरीय वेबिनार में प्रदेश पर मंथन के दौरान ने CM गहलोत ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल एवं विधवा कल्याण योजना (Chief Minister Corona Child and Widow Welfare Scheme) का ऐलान किया. इस योजना में कोरोना (Coronavirus) से अनाथ हुए बालक, बालिका और विधवा महिला को एक लाख का अनुदान मिलेगा. अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक 2500 रुपए की मासिक सहायता मिलेगी, जबकि उन्हें 18 साल की उम्र पूरी होने पर 5 लाख की सहायता दी जाएगी.
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आज आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय वेबिनार में प्रदेश पर मंथन किया गया. जिसमें प्रदेश में 27 लाख बाल श्रमिकों की उपस्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री आशिक गहलोत ने इस दिशा में काम की अहम ज़रूरत बताई. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि सबको पता है चुनौती बड़ी है. अगर समस्या पूरी तरह खत्म करनी है सही स्टडी करनी होंगी. देखना होगा कि किन किन देशों में बाल मजदूरी नहीं है. किस देश ने बाल मजदूरी को कैसे खत्म किया. आम आदमी की वो मजबूरियां खत्म करनी होंगी जिससे बाल मजदूरी खत्म हो.
उन्होंने वेबिनार में कैलाश सत्यार्थी के बयान को बहुत बड़ा कॉम्प्लिमेंट बताया. कहा कि अगर आप राजस्थान को देश मे सबसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये पूरे प्रदेश के लिए यहां की सरकार, मशीनरी, डॉक्टरों के लिए बड़ी बात है. बाल मजदूरी खत्म करने के लिए हमें नीतिगत कार्य करना बहुत ज़रूरी है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोविड के डेल्टा वेरी 7 से भी चेताया. उन्होंने कहा कि कोविड के B16172 वायरस वेरिएंट बेहद खतरनाक है, WHO ने इसे नाम दिया है डेल्टा. मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत ज़्यादा सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है. इस वेरिएंट में अंगों को नुकसान बहुत ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ होता है. ब्रिटेन और अमेरिका में वायरस से नुकसान हुआ है.
Corona की दूसरी लहर में अनाथ बच्चों को मिलेगी ये सुविधाकोविड-19 से निराश्रित-असहाय परिवार में मृत्यु होने की स्थिति में राहत देगी राज्य सरकार. कोरोना महामारी से माता-पिता दोनों की अथवा एकल जीवित की मृत्यु होने पर अनाथ हुए बच्चों को ‘PM CARES for Children’ की मिलेगी सुविधा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत खास लाभ मिलेगा. अनाथ बालक / बालिका की तत्काल आवश्यकता हेतु एक लाख रूपये का अनुदान. 18 वर्ष तक प्रतिमाह 2500 रूपये की सहायता मिलेगी. 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5.00 लाख रूपये की एकमुश्त सहायता.
12वीं तक निःशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से दी जाएगी. कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा. कॉलेज छात्रों के लिये आवासीय सुविधाओं हेतु ‘अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा. युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिये जाने में प्राथमिकता से लाभ.
