नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया। साथ ही पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने का भी आदेश दिया गया है। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिव को हटा दिया गया है।
लोकसभा चुनावों की तारीखों के बाद हुई घोषणा
लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा के कुछ दिनों बाद, सीईसी राजीव कुमार के तहत चुनाव पैनल ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का भी आदेश दिया। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जो तीन वर्ष पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिले में हैं।
चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र पर जताई नाराजगी
महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों और कुछ अतिरिक्त और उप नगर आयुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को नाराजगी जताते हुए सोमवार शाम छह बजे तक रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ बीएमसी और अतिरिक्त एवं उपायुक्तों का स्थानांतरण करने का निर्देश दिया है।
क्यों उठाया यह कदम?
मुख्य सचिव को महाराष्ट्र में समान रूप से पदस्थापित सभी नगर निगम आयुक्तों और अन्य निगमों के अतिरिक्त या उप नगर आयुक्तों को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया गया। यह कदम समान अवसर बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के आयोग के प्रयासों का एक हिस्सा है, जिस पर सीईसी कुमार ने कई मौकों पर जोर दिया है। यह कदम सीईसी कुमार और साथी ईसी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू वाले आयोग की सोमवार को यहां हुई बैठक के बाद आया है।
