नई दिल्ली। कृषि सुधार के कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी(न्यूनतम समर्थन मूल्य)समेत अन्य मांगों पर सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को समझाकर भले ही लौटा दिया हो, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी का निजी विधेयक पेश करने का एलान कर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर वरुण गांधी लगातार अपनी सरकार पर निशाना साधने से बाज नहीं आए। अब उन्होंने लोकसभा में इसी सप्ताह निजी विधेयक पेश करने की घोषणा कर दी है। वरुण ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने विधेयक का मसौदा लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया है। उन्होंने इसके प्रविधानों पर सुझाव भी मांगा है।
भाजपा सांसद ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत के किसानों और सरकार ने बहुत बार कृषि और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। लेकिन अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने का समय आ गया है। सरकार द्वारा कृषि कानून की वापसी और एमएसपी पर कमेटी के गठन की घोषणा के बाद भी उन्होंने एमएसपी की कानूनी गारंटी का मुद्दा उठाया है।
