लखनऊ, । उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) जनता के सुझावों पर अपना संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) तैयार करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के ‘यूपी नंहर 1 : सुझाव आपका, संकल्प हमारा’ अभियान का शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने पिछली और वर्तमान सरकार का फर्क विभिन्न उदाहरणों से समझाया। उन्होंने कहा कि कहा कि पिछली सरकारों में आतंकियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, आज माफिया पर कार्रवाई की जाती है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में जो संकल्प पत्र जारी किया गया था, उसका प्रत्येक संकल्प पूरा किया गया। घोषणाएं कालातीत हो जाती हैं, जबकि संकल्प लोक कल्याण का आधार बनते हैं। मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वस्त किया कि आप लोग सुझाव दें, वह यूपी को नंबर एक बनाने का संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, लोक कल्याण संकल्प समिति के अध्यक्ष व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, सांसद कांता कर्दम, सीमा द्विवेदी, राजेश वर्मा, विजयपाल सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले हमने विपक्षी पार्टियों की तरह घोषणा पत्र नहीं जारी किया था, बल्कि संकल्प पत्र को जारी किया था। संकल्प लोक कल्याण का माध्यम है। संकल्प व्यक्ति के लिए लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिया जाता है। इसी संकल्प के साथ वर्ष 2017 में हम जुड़े थे और उसे पूरा करने का कार्य किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा घोषणा पत्र जारी किया जाता है जो समय के साथ ही कहीं किनारे लग जाता है। वहीं, भाजपा का संकल्प पत्र लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए होता है। उन्होंने कहा कि फर्क साफ है वो इस बात को लेकर कि पहले की सरकारें किसानों पर गोलियां चलाती थीं। हमने किसानों को ऋण से मुक्ति देने के लिए उनका ऋण माफ किया। फर्क साफ है कि पहले की सरकार में गौ हत्या और तस्करी होती थी। हमने अवैध बूचड़खाने बंद कर गोवंश संरक्षण शुरू कर, गौ पालकों को 900 रुपये प्रति माह देने का काम किया। किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान 10 साल से नहीं हुआ था। 2017 में भाजपा सरकार आई तो हमने अपने संकल्प को पूरा कर किसानों के बकाया पैसों का भुगतान किया।
