बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार पूनवाला ने बताया, ‘मैं कानूनी नोटिस पर टिप्पणी नहीं कर सकता. यह गोपनीय है, लेकिन हम अनुबंध संबंधी दायित्वों पर कानूनी विवादों का प्रबंधन और समाधान करने के लिए सभी रास्ते की जांच कर रहे हैं.’ रिपोर्टों में कहा गया है कि यह नोटिस सीरम संस्थान द्वारा यूके को टीकों के शिपमेंट में देरी के बाद आया है. साथ ही भारत सरकार कानूनी नोटिस से भी अवगत है.
इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड वैक्सीन निर्यात को रोकने के केंद्र के फैसले के चलते देरी हो रही है वहीं अदार पूनावाला ने कहा कि SII अगले एक या दो महीनों तक घरेलू जरूरतों को अस्थायी रूप से प्राथमिकता देगा.पूनावाला ने कहा कि ‘हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह एक अस्थायी उपाय है. जब भारत में स्थिति शांत हो जाएगी तो वैक्सीन का निर्यात गति पकड़ सकता है. दो महीनों में, हम भारत की स्थिति के आधार पर सभी चीजों की समीक्षा कर सकते हैं, ताकि हम भारत और विश्व के लिए अच्छा कर सकें.’
टीके का उत्पादन बढ़ाने के लिए 3,000 करोड़ रुपये की जरूरत
इससे पूनावाला ने मंगलवार को कहा था कि कोविड-19 वैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. पूनावाला ने कहा, ‘हमें मोटे तौर पर 3,000 करोड़ रुपये की जरूरत है, जो एक छोटा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही हजारों करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं. हमें अपनी क्षमता निर्माण के लिए अन्य नए तरीके तलाशने होंगे.’
उन्होंने कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि कोविशील्ड वैक्सीन की उत्पादन क्षमता जून से प्रति माह 11 करोड़ तक बढ़ जाएगी. पूनावाला ने कहा कि कंपनी प्रति दिन 20 लाख खुराक का उत्पादन कर रही है.
उन्होंने कहा, ‘हमने अकेले भारत में 10 करोड़ से अधिक खुराक दी हैं और अन्य देशों को लगभग छह करोड़ खुराक का निर्यात किया है.’ सीरम इंस्टीट्यूट के साथ ही अन्य वैक्सीन उत्पादकों ने भी मुनाफा न लेने के लिए सरकार से सहमति जताई है.
