(आज समाचार सेवा)
पटना। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्रियों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में राज्य के विकास के लिए आवश्यक विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर बिहार के उपमुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग मिलता रहा है और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार प्रगति की ओर तेजी से अग्रसर है। उपमुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं कोरोना संक्रमण रोकने हेतु नि:शुल्क टीकाकरण अभियान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही, बिहार में केंद्र के सहयोग से मेडिकल कॉलेज के निर्माण, दरभंगा में एम्स एवं हवाई परिचालन शुरू करने हेतु केंद्र सरकार के प्रति बिहार की ओर से आभार व्यक्त किया।
उन्होंने केंद्रीय विद्युत नियामक के अधीन लंबित 132/33 के0वी0 का पांच ग्रिड सब स्टेशन की स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्रवाई के प्रति संतोष व्यक्त किया, जिसकी लागत लगभग 490 करोड़ रुपए है। साथ ही, उन्होंने बिहार के उद्यमियों द्वारा इथेनॉल आधारित उद्योग हेतु प्राप्त आवेदनों को केंद्रीय नीति के तहत स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया।
उन्होंने बैठक के दौरान ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि बिहार में पथ निर्माण के अंतर्गत इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बॉर्डर रोड मैनेजमेंट के अंतर्गत इंडो-नेपाल रोड प्रोजेक्ट के अधीन 552 किलोमीटर सडक़ निर्माणाधीन है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा कुल 2164 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त है, जिसके तहत केंद्र सरकार की ओर से 871 करोड रुपए ही विमुक्त किया गया है, जो व्यय हो चुकी है। उन्होंने शेष राशि को विमुक्त करने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि मार्च 2022 तक 300 किलोमीटर बिटुमिनस कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 65 करोड़ की राशि ही विमुक्त की गई है। उन्होंने इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 250 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत बिहार में बसावटों को ग्रामीण पथ की संपर्कता प्रदान करने का कार्य चल रहा है।
गैर संपर्कता वाले बसावटों के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से 6759 करोड़ बाह्य संपोषित योजना के तहत आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को तीन ट्रांच में प्रस्ताव समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त प्रस्ताव पर नीति आयोग के अनापत्ति भी प्राप्त है। पंचायती राज मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस संबंध में अनापत्ति निर्गत कराया जाना अपेक्षित है। उपमुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अधीन पूर्व से स्वीकृत 10 योजनाओं के अतिरिक्त 14 योजनाओं को भी शामिल करने का अनुरोध किया गया है, जिसकी कुल लागत राशि 4285 करोड़ रुपए है। उन्होंने इन योजनाओं को फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया।
बैठक के दौरान नई दिल्ली से केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं वित्त मंत्रालय के वरीय अधिकारीगण तथा बिहार स. एस. सिद्धार्थ एवं अन्य सभी राज्यों के वित्त मंत्री एवं पदाधिकारीगण वर्चुअल रूप से जुड़े रहे।
