रूपौली (पूर्णिया)(आससे)। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में आवास प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच डीडीसी पूर्णिया मनोज कुमार ने किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से सीधे वार्ता कर आवास प्रारंभ नहीं होने के कारणों की जानकारी ली।
निरीक्षण के क्रम में धूसर टीकापट्टी पंचायत के तेलडीहा गांव में एक लाभुक पति ने वार्ड सदस्य पर आरोप लगाते हुए डीडीसी को बताया कि प्रथम किस्त के 40000 रुपये भुगतान कराने को लेकर 10000 रुपया की राशि बतौर नजराना ले ली गई है इसीलिए आवास बनाने में परेशानी हो रही है।
गोड़ियर पूरव, धूसर टीकापट्टी और गोरियर पश्चिम पंचायत में आवास योजना के निरीक्षण के क्रम में आवास प्रारंभ नहीं करने वाले लाभुकों से डीडीसी ने जब कारण पूछा तो अधिकांश लोगों ने घर के सदस्यों में पति, पुत्र के रोजी रोजगार के लिए बाहर होने की बात को बताते हुए कहा कि उनके घर आते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
निरीक्षण के क्रम में डीडीसी ने लाभुकों को स्पष्ट रुप से कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर लाभुकों के द्वारा आवास का कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश मौजूद बीडियो और आवास सहायक को दिया।
वहीं आवास पूर्ण कर लिए लाभुकों में गोरियर पूरव पंचायत के बीना देवी ,काको देवी, बुधिया देवी, सुलोचना देवी ने डीडीसी से कहा कि आवास पूर्ण होने के बावजूद भी अभी तक मनरेगा से मिलने वाली मजदूरी अभी तक नहीं मिली है तत्काल ही मौके पर उपस्थित पीओ, पीआरएस को संबंधित मामले को लेकर निर्देशित किया।
डीडीसी पूर्णिया मनोज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा 4 जनवरी से 30 मार्च तक ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा गृह प्रवेश का एक अभियान चलाया गया है। उसी क्रम में जिन जिन पंचायतों में आवास निर्माण की स्थिति या गति धीमी है, उसका निरीक्षण किया जा रहा है। ताकि लाभुकों का आवास निर्माण कार्य पूरा हो सके। जिला के रूपौली में सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना पेंडिंग है। लगभग 3644 आवास आज तक पेंडिंग है। जिसमें रूपौली प्रखंड के 15 पंचायतों में सबसे अधिक आवास योजना का कार्य पेंडिंग है।
उन्होंने बताया कि निरीक्षण के क्रम में लाभुकों से सीधे वार्ता की गई अगर उन्हें किसी प्रकार का कष्ट हो तो या कोई समस्या हो तो उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। फिर भी अगर लाभुक कार्य प्रारंभ नही करते हैं तो क्रमशः उनके विरुद्ध उजला, लाल नोटिस और नीलम पत्र वाद की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं उन्होंने बताया कि लाभको के साथ अगर कोई राशि की अवैध उगाई करता है तो अगर लाभुक इसकी लिखित शिकायत देते हैं तो प्राथमिकी करने करने का निर्देश बीडीओ को दे दिया गया है।
