(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली तकरीबन सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लाखों अभ्यर्थियों में उम्मीद जग गयी है। न्यायालय का आदेश मिलते ही नियुक्ति की अटकी हुई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तय प्रक्रिया के तहत शिक्षक पद के लिए चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के पहले उनके सर्टिफिकेट की जांच होगी।
आपको याद होगा कि तकरीबन सवा लाख स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2019 में ही प्रारंभ हुई थी। तकरीबन 91 हजार प्रारंभिक तथा 30 हजार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। नियुक्ति को लेकर जारी प्रक्रिया के बीच विभिन्न कारणों से कई बार शिड्यूल भी बदले। नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची भी जारी हुई। उस पर आपत्तियां भी मांगी गयी। आपत्तियों के निराकरण के बाद चयन सूची जारी होती, उसके पहले ही नियुक्ति में नेत्र दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण के मसले पर मामला कोर्ट चला गया। अंतिम आदेश आने तक नियुक्ति पर रोक लग गयी। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर का भी असर पड़ा।
खैर, मामले की शुक्रवार को सुनवाई हुई। सोमवार को फिर सुनवाई होनी है। उसके पहले शनिवार को शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित नियुक्तियों को लेकर जिलों आंकड़े लिये गये। मसलन, प्रस्तावित नियुक्तियों में दिव्यांगों के लिए कितने पद हैं और इन पदों के विरुद्ध कितने आवेदन हैं। ये ब्यौरे हर कोटि के दिव्यांग से जुड़े हैं।
कोर्ट से आदेश मिलने के बाद नियुक्ति की अटकी हुई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके लिए शिड्यूल जारी होगा। शिड्यूल के तहत मेधा सूची पर अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निराकरण होगा। उसके बाद अंतिम मेधा सूची यानी चयन सूची जारी होगी। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। काउंसिल में स्कूल एलॉट करने के साथ ही संबंधित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट लिये जायेंगे। और, सर्टिफिकेट की जांच के बाद नियुक्ति पत्र बंटेंगे।
