योजनाओं और समस्यायों की समीक्षा की
मुजफ्फरपुर। जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में डिस्टिक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में लंबित विकासात्मक योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में त्वरित कदम उठाने और निर्धारित अवधि में कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बिंदुवार योजनाओं की समीक्षा की गई एवं उक्त योजनाओं की पूर्णता की दिशा में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने का भी निर्देश दिया गया।
बैठक में महाप्रबंधक एनटीपीसी कांटी द्वारा बताया गया कि ऐश पाइपलाइन कोरिडोर के संरेखण में आने वाले अधिकांश भू-धरियों का मुआवजा भुगतान हो चुका है। इसमें चार गांव ऐसे हैं जहां के भू-धारी मुआवजा भुगतान लेने से इंकार कर रहे हैं तथा वर्तमान दर से मुआवजा भुगतान की मांग कर रहे हैं। इस परियोजना में कुल 30 रैयत हैं जिनमें से 14 रैयतों के द्वारा भुगतान ले लिया गया है तथा शेष 16 रैयतों को भुगतान करना शेष है।
इस संबंध में जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शेष 16 रैयतों के स्वामित्व से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।सम्बन्धित भूधारी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना दी जा रही है कि यदि वे मुआवजा नहीं लेंगे तो मुआवजा के समरूप राशि भू अर्जन प्राधिकार में जमा करा दी जाएगी। निर्देश दिया गया कि ऐसे भूधरियों को अंतिम रूप से नोटिस निर्गत करें।
बैठक में उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता-सह-वरीय अधिवक्ता अरुण कुमार शुक्ल द्वारा वार्ड सात में रेलवे पानी टंकी आनंदपुरी बीबीगंज में कच्चा नाला से संबंधित अद्धतन स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे क्वार्टर जो टूटा है उससे कच्चा नाला के लिए अवरोध उत्पन्न कर रहा है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता नगर निगम को निर्देशित किया गया कि कनीय अभियंता के द्वारा सौपें गए प्रतिवेदन के आलोक में आवश्यक करवाई करना सुनिश्चित करें। वही जिम से लेकर रेलवे गुमटी नंबर दो से संबंधित सड़क के संबंध में रेलवे के साथ आवश्यक समन्वय बनाते हुए समाधान की दिशा में उचित कदम उठाने का निर्देश एसडीओ पूर्वी को दिया गया।
बैठक में उपस्थित नहीं होने के कारण ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल पूर्वी 1-2 एवं पश्चिमी मुजफ्फरपुर से स्पष्टीकरण पूछने के साथ एक दिन का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। मोतीपुर-बरुराज पथ, राजेपुर-करचोलिया पथ, मीनापुर-टेंगराहा पथ से संबंधित अद्धतन स्थिति की समीक्षा की गई। निर्देश दिया गया कि पथ निर्माण विभाग भू अर्जन प्रशाखा से समन्वय स्थापित कर कार्य को शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।
नई रेल परियोजना यथा:-मुजफ्फरपुर-सुगौली दोहरीकरण, छपरा-मुजफ्फरपुर रेल परियोजना, हाजीपुर-सुगौली रेल परियोजना इत्यादि की समीक्षा की गई एवं इस संबंध में आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। एन एच-77 बाईपास के समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कार्य की गति को बढ़ाना सुनिश्चित करें। निर्देश दिया गया कि भू अर्जन प्रशाखा, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कार्य में तेजी लाएं।
वहीं एनएच 527 -सी (मझौली-चिरौत) के समीक्षा के क्रम में बताया गया कि योजना के संरेखन में कुछ धार्मिक स्थल एवं एवं कुछ विद्यालय आते हैं।निर्देश दिया कि इन समस्याओं से सम्बंधित बिंदुवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं ताकि उसके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके।
बैठक में इसके अतिरिक्त बुडको से संबंधित योजनाएं, विद्युत विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड इत्यादि विभागों की भी समीक्षा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त डॉ सुनील कुमार झा, अपर समाहर्ता राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता श्रेष्ठ अनुपम, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण छपरा-मुजफ्फरपुर के साथ विभिन्न तकनीकी विभागों के पदाधिकारी गण एवं वरीय अधिवक्ता अरुण कुमार शुक्ल उपस्थित थे।
