- पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के कारणों को जानने के लिए एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाया गया है, लेकिन उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।
न्यायमूर्ति विनीत सरन की अध्यक्षता वाली दो-सदस्यीय खंडपीठ ने गुरुवार को रंजना अग्निहोत्री एवं एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस के जवाब के लिए इन सभी पक्षकारों को चार सप्ताह का समय दिया है।
लखनऊ की वकील सुश्री अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की निष्पक्ष जांच कराने के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग भी कोर्ट से की है। इससे पहले इस याचिका पर दो बार सुनवाई तब टल गयी थी, जब न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और अनिरुद्ध बोस ने एक-एक करके खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था।
