नई दिल्ली, । पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाता जा रहा है। जीत के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग (ईसीआई) सोमवार को स्थिति का आकलन करने के लिए एक वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित करेगा, जब विधानसभा चुनावों के लिए शारीरिक राजनीतिक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। 22 जनवरी को चुनाव आयोग ने बढ़ते कोरोना मामलों के बीच शारीरिक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था। बैठक सोमवार सुबह 11 बजे निर्धारित है।
हर सुझाव पर विचार करेगा चुनाव आयोग
खबर की पुष्टि करते हुए चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग वर्तमान स्थिति और संबंधित राज्यों में कोविड मामलों के अनुसार फैसला करेगा। अधिकारी ने कहा कि बेंच कोई भी फैसला लेने से पहले हर सुझाव पर विचार करेगी। वर्चुअल बैठक में मतदान वाले राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी और स्वास्थ्य सचिवों के मौजूद रहने की संभावना है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 31 जनवरी तक किसी भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली, बाइक रैली या वाहन रैली और जुलूस की अनुमति नहीं है। गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से सात चरणों में होंगे। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी।
चुनाव आयोग ने दी थी राहत
22 जनवरी को चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दी थी। इसके तहत अब वह प्रत्येक चरण में प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद छोटी जनसभाएं कर सकेंगे। हालांकि इसमें लोगों की अधिकतम संख्या पांच सौ ही रहेगी। इसके साथ ही आयोग ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव में छोटी सभाओं को करने की समयसीमा तय कर दी है। पहले चरण में ऐसी छोटी सभाओं की शुरुआत 28 जनवरी से जबकि दूसरे चरण के चुनाव में एक फरवरी से रहेगी। डोर-टू-डोर होने वाले प्रचार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को दोगुना कर दिया है। अभी तक डोर-टू-डोर प्रचार के लिए सुरक्षा बलों के अलावा सिर्फ पांच लोगों की ही अनुमति दी, लेकिन अब इनमें सुरक्षा बलों के अतिरिक्त दस लोग शामिल हो सकेंगे।
