अहमदाबाद, । गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Election 2022) के पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी है और सभी प्रमुख पार्टियां अपनी-अपनी जीत के दावे अभी से करने लगी है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राज्य में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र (Manifesto) जारी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर के अपने प्रदेश कार्यालय में गुजरात के लिए पार्टी का संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) जारी किया। इस दौरान गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल समेत पार्टी के कई बड़े नेता भी वहां मौजूद रहे।
नड्डा बोले- 1 ट्रिलियन करेंगे गुजरात की अर्थव्यवस्था
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि गुजरात की प्रगति के लिए हम राज्य को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का गढ़ बनाकर गुजरात की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन के बराबर बनाएंगे। नड्डा ने कहा कि हम सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से संबंधित कानून भी बनाएंगे। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और निजी संपत्ति पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों से वसूली के संबंध में यह कानून बनाया जाएगा।
संकल्प पत्र में किए यह वादे
- भाजपा ने सबसे बड़ा वादा किसानों के मार्केटिंग के लिए 10 हजार करोड़ खर्च करने को लेकर किया है।
- नड्डा ने कहा कि 25 हजार करोड़ खर्च करके सिंचाई व्यवस्था को सरकार बनने पर मजबूत करेंगे।
- संकल्प पत्र में गौशालाओं को भी मजबूत करने का वादा किया गया है। इसके तहत 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही एक हजार अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सालय भी शुरू किए जाएंगे।
- लोगों को इलाज की बहतर सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत प्रति परिवार वार्षिक उपचार की अधिकतम सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का वादा किया गया है।
- युवाओं को भी 20 लाख रोजगार देने की बात की गई है।
- मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत 10,000 करोड़ की लागत से अगले 5 वर्षों में 20,000 स्कूलों का नवीनीकरण किया जाएगा।
- इसी के साथ हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स, फिनटेक और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में IIT की तर्ज पर 4 ‘गुजरात प्रौद्योगिकी संस्थान’ स्थापित करने का भी वादा किया गया है।
यूनिफार्म सिविल कोड पर दांव
बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक बड़ा दांव खेला है। गुजरात कैबिनेट ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।