अंबाला, । आज गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में अपना चौथा बजट रखा।
हरियाणा के 2023-24 बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1 लाख 83 हजार 950 रुपए का बजट में प्रस्ताव किया है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6% की वृद्धि है। खास बात ये कि इस बार हरियाणा के लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगा है।
विधानसभा में सीएम खट्टर में अपने अभिभाषण से बजट पेश करने की शुरुआत की। सीएम खट्टर ने कहा हम अपनी उपलब्धियों को सूचित करते हुए नए हरियाणा के विकास की नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। हरियाणा के लिए यह गर्व की बात है कि वर्ष विकास दर 7.1 रहने का अनुमान है। विजन 2030 हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सीएम खट्टर ने कहा कि हम एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहां खेतों में पैदावार हो, विकास का पहिया घूमे, युवाओं में गर्व की भावना हो, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। सबका साथ सबका विकास का आदर्श इस बात को दर्शाता है कि विकास को हासिल करने में किसी को भी वंचित नहीं रहने देंगे। सीएम खट्टर ने कहा कि बजट का आधार जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त करना उसे संरक्षित करना और जो संरक्षित हो गया है उसे समानता के आधार आवंटित करना है।
हर वर्ग को बजट से क्या मिला?
आज सीएम खट्टर ने अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। इस बजट में किसान से लेकर युवा सभी का ध्यान रखा गया है। आइए जानते हैं बजट में किस क्षेत्र को क्या मिला।
कृषि
- 20 हजार एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य ।
- चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, जींद और सिरसा जिले के मंगियाना में प्राकृतिक खेती के 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- कृषि गतिविधियों में ड्रोन को अपनाने के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- ढैचा की खेती के लिए सरकार 720 रुपये प्रति एकड़ की दर से लागत का 80 प्रतिशत वहन करेगी।
- ‘धान की सीधी बिजाई’ के अधीन 2 लाख एकड़ क्षेत्र लाने का लक्ष्य ।
- पराली की खरीद के लिए 1000 रुपये और पराली प्रबंधन से सम्बंधित खर्चों को पूरा के लिए नामित एजेंसी को 1500 रुपये प्रति टन देंगे।
- ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के अधीन 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र लाने का लक्ष्य ।
पशुपालन एवं डेयरी और मत्स्य पालन
- पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए ‘हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन’ शुरू किया जाएगा।
- प्रदेश में 70 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू की जाएगी।
- पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला और फतेहाबाद में 4 पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक स्थापित किए जाएंगे।
- गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो अत्याधुनिक सरकारी Veterinary Pet Clinics स्थापित होंगे।
- हरियाणा गौ-सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये किया।
- नई गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायतों की भूमि उनकी सहमति से उपलब्ध करवाई जाएगी।
सभी के लिए आवास
- 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद परिवारों के लिए एक लाख नये घर बनाए जाएंगे।
युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता
- दो लाख बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- युवाओं के लिए स्टार्ट-अप स्थापित करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से ‘वेंचर कैपिटल फंड’ स्थापित किया जाएगा।
- वेंचर कैपिटल फंड के लिए 200 करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा।
- युवाओं को कौशल सशक्त बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप’ योजना शुरू की जाएगी।
- हर वर्ष लगभग 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- कौशल विकास के लिए 50 राजकीय विद्यालयों और बहुतकनीकी संस्थानों में कौशल स्कूल शुरू किये जाएंगे।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मानेसर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। 1 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं के फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च सरकार वहन करेगी।
- सरकारी आई.टी.आई. में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली हर लड़की को 2,500 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- हरियाणा कौशल रोजगार निगम प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति करेगा।
- ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम से 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी।
पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास
- प्रत्येक जिला परिषद में अलग इंजीनियरिंग विंग शुरू की जाएगी। • 700 पार्क एवं व्यायामशालाओं को आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में बदला जाएगा।
- गांवों में 1,000 नई पार्क एवं व्यायामशालाएं स्थापित की जाएगी।
- 1,000 ग्राम पंचायतों में ई-पुस्तकालय खोले जाएंगे।
- ग्राम पंचायत भवनों में 468 उच्च सुविधाओं वाले जिम्नेजियम और 780 महिला सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- 750 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9 परियोजनाएं अगले 5 वर्षों में भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में लागू की जाएगी।
- ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र लगाए जाएंगे।
शहरी विकास
- शेष पात्र अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा।
- ‘दिव्य- नगर योजना के तहत 500 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
- बड़े शहरों में सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि अलग से खर्च की जाएगी।
- नगर निगमों व परिषदों में 1,000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किये जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई की जाएगी।
नगर एवं ग्राम आयोजना
- विवादों का समाधान योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये के ब्याज बकाया की छूट प्रदान की जाएगी।
- ‘लैंड पूलिंग’ स्कीम के तहत 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टरों और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर विकसित किए जाएंगे।
- ‘सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी’ की स्थापना की जाएगी।
- फरीदाबाद और सोनीपत में रैनी वेल सिस्टम पर आधारित और गुरुग्राम में नहर के पानी से नई जल आपूर्ति वृद्धि परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
- रेजांगला चौक से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक तीन नई मेट्रो लिंक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी ।
- आसौधा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार होगा।
- सांझी डेयरी योजना के तहत ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर पशु शेड बनाए जाएंगे ।
सहकारिता
1,500 नए हरहित स्टोर खोले जाएंगे।
खेल
- हरियाणा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। अंबाला एवं पंचकूला में 200 बिस्तर क्षमता वाले खेल छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
- कुरुक्षेत्र जिले में एक साइकिल वेलोड्रोम और करनाल जिले में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा।
- चोटिल खिलाड़ियों के लिए ‘मास्टर चन्दगीराम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट’ स्कीम शुरू की जाएगी।
- हिसार और रोहतक में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्रों का निर्माण किया जाएगा।
शिक्षा
- ‘पी.एम. श्री’ योजना के तहत हर ब्लॉक में दो स्कूल, (एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय) खोले जाएंगे।
- सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पंचकूला में ‘विद्या समीक्षा केंद्र’ स्थापित किया जाएगा।
- ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु एस.सी.ई.आर.टी., गुरुग्राम में एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- सभी शेष सरकारी स्कूलों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध करवाये जाएंगे।
- स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से सरकारी स्कूलों में सिविल कार्य करवाये जाएंगे। • शैक्षणिक सत्र 2023-24 से कक्षा छठी से 8वीं तक कौशल शिक्षा शुरू की जाएगी।
- सरकारी कॉलेजों में 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के 1,000 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग दी जाएगी।
- शैक्षणिक सत्र 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों के शिक्षकों को प्रेरित करने हेतु ‘शिक्षक’ पुरस्कार’ योजना शुरू की जाएगी।
स्वास्थ्य
- तीन लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार ‘चिरायु-आयुष्मान भारत’ योजना में होंगे शामिल ।
- नए मेडिकल कॉलेजों के साथ 11 जिलों में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
- पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, रोहतक तथा शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नल्हड़, नूंह में ‘उत्कृष्टता केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे।
- उप-मंडलीय अस्पतालों में सार्वजनिक-निजी सहभागिता से अल्ट्रासाउंड और अन्य नैदानिक सुविधाएं स्थापित की जाएगी।
- गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशिलिटी जिला अस्पताल बनाया जाएगा।
- निःशक्तजन के लिए पंचकूला में ‘स्टेट एक्शन-सहानुभूति सेंटर’ स्थापित किया जाएगा।
उद्योग
- प्लग एंड प्ले सुविधाओं से लैस फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे।
- अनुसूचित जाति के उद्यमियों को सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए भूमि मूल्य में 20 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।
- अंबाला और गुरुग्राम में ‘डेटा सेंटर पार्क’ स्थापित किए जाएंगे। इनकी स्थापना के लिए पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सबवेंशन और स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।
- फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
- हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किये जाएंगे।
पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)
- प्रदेश में 5,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया जाएगा। नाबार्ड सहायता से 554 किलोमीटर लम्बी सड़कों को चौड़ा व मजबूत किया जाएगा।
- राज्य में 14 नये बाईपास बनाए जाएंगे।
- 36 नये आर.ओ. बी./आर.यू.बी. का निर्माण किया जाएगा।
- बल्लभगढ़ शहर में 215 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाएगा।
- हिसार में 723 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा।
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी बनाए जाएंगे।
- 100 किलोमीटर लंबी नई सीवर लाइन बिछाई जाएंगी।
सिंचाई एवं जल संसाधन
- ‘अटल भूजल योजना के तहत पानी की कमी वाले खंडों के गांवों में 1,000 पीजोमीटर स्थापित किए जाएंगे।
- लगभग 2.5 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा।
- 4,000 ऑन-फार्म वाटर टैंक बनाए जाएंगे।
- अगले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा।
- 2,000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा।
- खेती योग्य कमांड क्षेत्र के खालों के पुनर्वास, मरम्मत, निर्माण और विस्तार का काम किया जाएगा और इनकी मरम्मत, निर्माण और प्रति एकड़ 24 फीट से 40 फीट बढ़ाने के काम में तेजी लाई जाएगी।
- 1 महेंद्रगढ़ के निजामपुर खंड समेत 10 जलाशयों का विकास किया जाएगा।
- सतलुज-यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपये के का प्रावधान।
- 800 मेगावाट क्षमता के एक नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा।
- वर्ष 2019 से 2021 की अवधि में आवेदन करने वालों को नलकूप कनेक्शन जारी किए जाएंगे।
- ‘पी.एम.- कुसुम’ योजना के तहत 70,000 नये सौर-पंप स्थापित किए जाएंगे।
- गौशालाओं, गुरुकुलों, कामकाजी महिला हॉस्टल, अनाथालयों, विशेष बच्चों के लिए स्कूलों, वृद्धाश्रमों, बाल गृहों, नारी निकेतनों, धर्मार्थ संस्थानों जैसे सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सामाजिक और सामुदायिक संस्थानों में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।
परिवहन और नागरिक उड्डयन
- किलोमीटर प्रणाली के तहत 1,000 और बसें संचालित की जाएंगी, जिनमें 200 मिनी बसें होंगी।
- हरियाणा रोडवेज में राजस्व रिसाव जांच प्रणाली लागू की जाएगी। • सभी जिलों में ई-टिकटिंग प्रणाली शुरू की जाएगी।
- रेवाड़ी सहित नगर निगम वाले 9 शहरों में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी से गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पिपली में नए मल्टी-मॉडल ‘बस पोर्ट’ स्थापित किये जाएंगे।
- गुरुग्राम में ‘सिटी इंटरचेंज टर्मिनल’ स्थापित किया जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया।
- अब डीलर पॉइंट पर नए वाहनों का पंजीकरण हो सकेगा।
- भिवानी और नूंह में नए ड्राइविंग, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान शुरू किए जाएंगे।
- गुरुग्राम में 26 एकड़ भूमि पर हेली-हब स्थापित किया जाएगा।
- पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट और एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे।
