सीएम मंडी में थे व वहां से शिमला पहुंचने पर ही मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो पाई। मंत्रिमंडल बैठक में एनटीटी नीति का प्रारूप आ सकता है। इसके अतिरिक्त लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण होने की बात हो रही है। विधानसभा चुनाव निकट आ रहे हैं और संभवत: सरकार 30 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण कर सकती है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उप-समिति ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए प्रारूप तैयार कर सरकार को सौंप दिया है। अब उस पर सरकार की ओर से मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा करके अंतिम निर्णय लिया जाना है।
मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं को स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। बल्क ड्रग पार्क की विभाग की ओर से तैयार की डीपीआर मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जा सकती है, ताकि केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जा सके। मंत्रिमंडल बैठक में प्रधानमंत्री के मंडी दौरे की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने पर भी फैसला लिया जा सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी विभागों में भर्तियों पर निर्णय लिया जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश में नवंबर माह में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अगले माह आचार संहिता लगना तय माना जा रहा है। ऐसे में सरकार पेंडिंग सभी कार्यों को जल्दी से जल्दी निपटा लेना चाहती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगभग हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं।
