- लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स के लिए सौगात लेकर आई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए राज्य सरकार यह योजना संचालित करने जा रही है। इस योजना का शुभारम्भ बसंत पंचमी के पावन पर्व पर 16 फरवरी, 2021 को किया जाएगा। इसके दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित की जाएं।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी द्वारा एक शासनादेश जारी करते हुए समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ के संचालन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। शासनादेश के अनुसार बसंत पंचमी के पावन अवसर पर (16 फरवरी, 2021) ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर एक निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसे अगले चरण में प्रत्येक जनपद पर भी स्थापित किया जाएगा।
प्रत्येक मण्डल मुख्यालय में मण्डलायुक्त की देख-रेख में मण्डलीय मार्गदर्शन एवं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र सभी संवर्गों हेतु संचालित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च स्तरीय मार्गदर्शन तथा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इसके अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग/अन्य भर्ती बोर्ड/संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाएं आदि, एन0टी0ए0 द्वारा आयोजित जे0ई0ई0 (मेन्स) एवं नीट की परीक्षाएं, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0, अन्य सैन्य सेवाएं, अर्द्धसैनिक/केन्द्रीय पुलिस बल की भर्ती सम्बन्धी, बैंकिंग पी0ओ0/एस0एस0सी0/बी0एड0/टी0ई0टी0 तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं आदि सहित संघ लोक सेवा आयोग/उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाएं एवं साक्षात्कार शामिल हैं।
राज्य स्तरीय/मण्डल स्तरीय समिति के माध्यम से ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति हेतु उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी (उपाम) को नोडल संस्था तथा समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। मण्डल स्तरीय समिति हेतु नोडल अधिकारी का चयन मण्डलायुक्त द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार में कार्यरत आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, भारतीय वन सेवा, पी0सी0एस0, पी0पी0एस0 संवर्ग एवं अन्य संवर्ग के अधिकारियों/सेवानिवृत्त अधिकारियों, विषयवस्तु विशेषज्ञों के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग आदि के प्रतियोगी छात्रों के लिए राज्य स्तर/मण्डल स्तर पर साक्षात/वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से निःशुल्क मार्गदर्शन एवं शिक्षण प्रदान किया जाएगा।
राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बन्धित डिजिटल कन्टेण्ट उपलब्ध कराने हेतु एक ई-लर्निंग प्लेटफार्म की व्यवस्था एवं इसके माध्यम से वर्चुअल कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।
मण्डलीय मुख्यालय पर विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा वर्चुअल, साक्षात कक्षाओं एवं युवाओं हेतु कैरियर काउंसलिंग सत्रों का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति/मण्डल स्तरीय समिति/उपाम के प्रवक्ताओं के द्वारा व्याख्यान/लेक्चर को फेसबुक पेज तथा यूट्यूूब चैनल के माध्यम से प्रसारित भी किया जाएगा। इसके लिए एक फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल भी स्थापित किया जाएगा। यह सुविधा मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध होगी। इस हेतु पोर्टल का एक मोबाइल एप भी विकसित किया जाएगा, जो निःशुल्क उपलब्ध रहेगा।
इस योजना हेतु उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी (उपाम) सचिवालय के रूप में कार्य करेगी। इस कार्यक्रम के सफल संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उपाम की होगी। इस योजना के संचालन हेतु बनाए गए पोर्टल, एप तथा अन्य सॉफ्टवेयर तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए हार्डवेयर का वार्षिक रख-रखाव तथा संचालन उपाम द्वारा किया जाएगा। इस हेतु समुचित बजट व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी।
इस प्लेटफार्म पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय वस्तु सामग्री एवं क्यूरेटेड कन्टेण्ट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए ख्याति प्राप्त संस्थाओं की सामग्री, अनुबन्ध के माध्यम से प्राप्त की जाएगी एवं विशेषज्ञों द्वारा नए वीडियो बनाने एवं अपलोड करने की कार्यवाही की जाएगी। यह समस्त कार्यवाही राज्य स्तरीय/मण्डल स्तरीय समिति के माध्यम से उपाम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सभी सरकारी विभाग/संस्थानों के ई-लर्निंग एप तथा डिजिटल लाइब्रेरी के लिंक पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के निर्देशन में ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ का संचालन/पर्यवेक्षण किया जाएगा। इस समिति में रंजन कुमार मण्डलायुक्त लखनऊ, लक्ष्मी सिंह पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र, निदेशक सूचना, तकनीकी विशेषज्ञ (निदेशक एन0आई0सी0 द्वारा नामित अधिकारी) सदस्य होंगे। उपाम द्वारा नामित सदस्य (अपर निदेशक स्तर) समिति के संयोजक होंगे।
यह समिति कन्टेण्ट तथा पठन-पाठन सामग्री इत्यादि हेतु अपनी आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी। समिति द्वारा शिक्षण कैलेण्डर बनाना और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बन्धित सामग्री (सभी माध्यम में यथा-वीडियो आदि) तैयार करने का कार्य भी किया जाएगा। इस सम्बन्ध में ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थानों, अन्य संस्थाओं से भी अनुबन्ध के आधार पर सामग्री प्राप्त की जा सकेगी। वीडियो व अन्य सामग्री को पोर्टल पर अपलोड करने से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक विषय हेतु विषय विशेषज्ञों की भी सहायता ली जाएगी। विषय से सम्बन्धित विशेषज्ञों को 1000 रुपए प्रति बैठक की दर से मानदेय दिया जाएगा। यह समिति कार्यक्रम के संचालन हेतु जिम्मेदार होगी। समिति द्वारा दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही का समन्वय भी किया जाएगा।
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों की सहायता के लिए मण्डल स्तर पर वर्चुअल एवं साक्षात कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति/टास्कफोर्स गठित की जाएगी, जो राज्य सरकार के अधिकारियों एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा एक पूर्ण कालिक शिक्षक/समन्वयक की सहायता से कक्षाओं का रोस्टर तैयार करेगी। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें मण्डल मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारी सम्मिलित होंगे। मण्डलायुक्त अन्य सम्बन्धित जनपदों के अधिकारियों को भी समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकेंगे। प्रत्येक सत्र में मण्डल स्तरीय समिति की कम से कम 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समय-समय पर अनुश्रवण भी किया जाएगा।
