अपनी तरह के यह खास विश्वविद्यालय देश में परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को रफ्तार देने में मदद करेगा। इसमें इससे जुडे शोध के साथ विज्ञान, प्रबंधन व मानविकी विषयों की भी पढ़ाई होगी।
2014 के सभी पदों को भरने के लिए लगातार किए जा रहे काम
उन्होंने इस दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी व एसटी के खाली पदों को भरने से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया और कहा कि यह स्थिति देश में 2014 से पहले की थी। एससी-एसटी के पदों को भरा नहीं जाता था, लेकिन 2014 के बाद हम इस सभी पदों को भरने के लिए लगातार काम कर रहे है। मोदी सरकार ने इसके लिए 2018 में एक कानून लाया। समाज का यह वर्ग किसी की दया का मोहताज नहीं है। उनका यह संवैधानिक अधिकार है, उनके देना ही होगा।
ज्यादातर विश्वविद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में
उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए हम मिशन मोड में काम कर रहे है। ज्यादातर विश्वविद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। गौरतलब है कि इस विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र पूरा देश होगा। इसका संचालन रेलवे और शिक्षा मंत्रालय दोनों ही मिलकर करेंगे।
