मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पीड़ितों को आर्थिक संबल मिल सकेगा तथा उनको जीविकोपार्जन में आ रही समस्याओं में राहत मिलेगी। गहलोत ने नियमों में शिथिलन करते हुए इन प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन को मंजूरी दी है।
3 मई को हुए उपद्रव के बाद बनी थी कमेटी
जोधपुर में 3 मई को हुई घटना के बाद जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसमेंं कि आमजन के हुए संपत्ति नुकसान और वाहनों के साथ हुई तोड़फोड़ के बाद आमजन से भी इस बारे सूचना देने हेतु कहा गया था जिसके बाद कमेटी द्वारा व्यक्तियों के हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने इस संबंध में संज्ञान लेते हुए स्वीकृति प्रदान की है।
मालूम हो कि 3 मई को जोधपुर में ईद के एक दिन पहले रात को झंडा लगाने को लेकर तनाव उत्पन्न हुआ जिसके बाद यह झगड़े का रूप ले लिया। देखते-देखते दो पक्षों के बीच दंगे के हालात बन गए थे।